काठमाडौं । पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालले पशु वधशाला स्थापना नभएका क्षेत्रमा मासु सुपरीवेक्षकले तोकेको समय र स्थानमा मात्र पशु वध गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले सोमबार आयोजना गरेको ‘पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ कार्यान्वयनको अवस्था र अबको कार्ययोजना’ विषयक छलफलमा उहाँले जथाभावी पशु वध गर्ने तथा अस्वस्थकर मासु बिक्री गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रणका लागि वधस्थल व्यवस्थापन, मासु परीक्षण र निरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
महानिर्देशक दाहालले प्रत्येक स्थानीय तहमा वधशाला स्थापना गर्न आवश्यक नरहेको बताउँदै मासुको माग र भौगोलिक अवस्थाका आधारमा उपयुक्त स्थानमा वधशाला निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । काठमाडौं उपत्यकाको मासुको मागअनुसार आवश्यक वधशाला निर्माणका विषयमा छलफल भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार वध गरिएको पशुको मासु बिक्री गर्नुअघि मासु निरीक्षकबाट परीक्षण गराउनुपर्ने हुन्छ । रोग लागेको वा उपभोगका लागि अनुपयुक्त मासु बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको भन्दै उहाँले उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई ध्यान दिएर स्वस्थकर मासु मात्र बिक्री वितरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
रोग लागेर वा अन्य कारणले मरेका पशुको मासु बिक्री गर्न नपाइने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । गाउँघरमा पशु मरेपछि तत्काल काटेर खाने प्रचलनले संक्रामक रोगको जोखिम बढाउन सक्ने भएकाले त्यस्तो अभ्यास रोक्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
दाहालका अनुसार गाई, गोरु र साँढेको मासु बिक्री गर्न पाइँदैन । छालासहितको मासु बिक्रीमा समेत प्रतिबन्ध रहेको उहाँले बताउनुभयो । तर कुखुरा तथा सुँगुर, बङ्गुर र बँदेलको मासु परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने केही भाग तथा टाउको र खुट्टाजस्ता अङ्ग छालासहित बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मासुमा मिसावट तथा गलत पहिचान गरी उपभोक्ता ठग्ने कार्य नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
हाल सञ्चालनमा रहेका वधशाला तथा वधस्थलको स्तरोन्नति गर्दै आवश्यकताअनुसार नयाँ संरचना निर्माण गर्नुपर्ने विभागको भनाइ छ । ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकामा बङ्गुर वधशाला निर्माणको काम अघि बढिरहेको दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी खसीबोका तथा बाख्राको वधका लागि भक्तपुरको जडीबुटी–मनहरा क्षेत्र, शंखमूल, कीर्तिपुर र धार्केमा उपलब्ध हुन सक्ने जग्गाबारे सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने तयारी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
काभ्रे र बनेपामा स्थानीय तहको स्वामित्वमा वधस्थल रहेको तथा बुटवलको रामनगरमा दैनिक करिब एक हजार खसीबोका वध गर्न सक्ने क्षमताको वधशाला रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । इटहरीमा करिब ५०० राँगा तथा भैँसी वध गर्न सक्ने वधशाला रहेको छ ।
त्यस्तै धादिङमा खसीबोकाका लागि वधशाला रहेको र सिन्धुलीमा करिब दुई हजार पशु वध गर्न सक्ने क्षमताको वधशाला निर्माणाधीन रहेको दाहालले बताउनुभयो । हेटौँडा, बर्दिबास, सुनसरी र बारामा रहेका वधस्थल तथा वधशालालाई समेत पुनः सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना रहेको उहाँको भनाइ छ।
