काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले काठमाडौं उपत्यकाबाहिर केन्द्रीय बधशाला निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले सोमबार आयोजना गरेको पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ कार्यान्वयनको अवस्था र आगामी कार्ययोजनासम्बन्धी छलफलमा प्रमुख महर्जनले उपत्यकाभित्र ठूलो क्षमताको बधशाला निर्माण गर्न आवश्यक जमिन उपलब्ध नभएको बताउनुभएको हो ।
उहाँले ललितपुर महानगरपालिकाले बेलायत सरकारको संलग्नतामा तयार पारेको बधशाला व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रतिवेदनले समेत उपत्यकाबाहिर बधशाला स्थापना गर्न सुझाव दिएको जानकारी दिनुभयो । सरकारले उपयुक्त स्थानमा जग्गा व्यवस्थापन गरी केन्द्रीय बधशाला निर्माणको घोषणा गरे स्थानीय तहहरू सोहीअनुसार अघि बढ्न सक्ने उहाँको भनाइ थियो ।
महर्जनले उपत्यकाभित्र रहेका बधशालालाई सुधार गर्दै सडक तथा बस्ती क्षेत्रमा खुला रूपमा पशु वध गर्ने अभ्यास नियन्त्रण गर्न महानगरपालिकाले प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो । विगतमा पाटनको कुम्भेश्वरलगायतका क्षेत्रमा सडकछेउमै राँगा, खसी तथा बोका वध गर्ने गरिएको भए पनि अहिले त्यस्तो अभ्यास धेरै हदसम्म घटेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
केही स्थानमा अझै खुला रूपमा पशु वध भइरहेको भन्दै उहाँले व्यवसायीलाई व्यवस्थित स्थानमा वध गर्न आग्रह गरिएको बताउनुभयो । आवश्यक पूर्वाधार सुधारका लागि व्यवसायीलाई अनुदान उपलब्ध गराउने विषयमा समेत पहल भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
भक्तपुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख रजनी जोशीले पनि उपत्यकामा जग्गाको अभाव र उच्च लागतका कारण ठूलो क्षमताको बधशाला निर्माण गर्न कठिन रहेको बताउनुभयो । भक्तपुरमा बधशालाको सम्भाव्यता अध्ययन तथा स्थान पहिचानका लागि नक्साङ्कनको काम सुरु गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले बधशाला निर्माण गर्दा जग्गा, बजेट, भण्डारण, प्रशोधन र बजार व्यवस्थापनलगायतका विषयलाई समेटेर योजना बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । भक्तपुरको सांस्कृतिक तथा धार्मिक परम्पराअनुसार विभिन्न जात्रा तथा पर्वमा पशु वध हुने भएकाले बधशाला व्यवस्थापनको योजना बनाउँदा स्थानीय परम्परालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
चन्द्रागिरि नगरपालिकाकी उपप्रमुख वसन्ती श्रेष्ठले मासु पसलको नियमित अनुगमनका लागि आवश्यक जनशक्ति अभाव रहेको बताउनुभयो । नगरपालिकाले मासु तथा अन्य खाद्यवस्तुको अनुगमन गर्दै आए पनि आवश्यक मासु तथा खाद्य निरीक्षक समयमै उपलब्ध नहुँदा प्रभावकारी अनुगमनमा कठिनाइ हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
अनुगमनका क्रममा खसी, बोका, राँगा तथा कुखुराको कुहिएको मासुसमेत बिक्रीका लागि राखिएको भेटिने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले मासुको स्वच्छता कायम गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो । निरीक्षणका लागि आवश्यक जनशक्ति र स्रोतसाधन उपलब्ध गराउन पनि उहाँले माग गर्नुभयो ।
छलफलमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले बधशाला व्यवस्थापन, मासु पसलको नियमित अनुगमन, आवश्यक पूर्वाधार निर्माण तथा उपभोक्तालाई स्वच्छ र सुरक्षित मासु उपलब्ध गराउन तीनै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । ऐन कार्यान्वयन गर्नुअघि आवश्यक बधशाला निर्माण र पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले जोड दिएका छन्।
