५ पुष २०८२, शनिबार
,
Latest
यस्तो छ आजका लागि निर्धारित विदेशी मुद्राको विनिमयदर राष्ट्र बैङ्कले एक अर्ब २० करोड बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने चितवनको शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण हुने देशभर १० हजार नौ सय ६७ मतदान स्थल कायम प्रधानमन्त्री कार्कीको आग्रह: आक्रोश र सपनालाई अब मतपत्रमा व्यक्त गर्नुहोस् ‘पाठ्यपुस्तक बालमैत्री र लैङ्गिकमैत्री हुनुपर्छ’ नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध बलियो र ऐतिहासिक छ : अर्थमन्त्री खनाल नेपाललाई ध्यान केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड साफ महिला क्लब च्याम्पियनसिप फाइनलः एपीएफ र इस्ट बङ्गाल भिड्दै झुटो शेयर कारोबार गरेको आरोपमा अग्रवाल पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल: थप दुई उद्योगको बिजुली काटियो



अ+ अ-

काठमाडौँ । डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल नबुझाएको जनाउँदै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आज पुन: दुई उद्योगको बिजुली काटेको छ ।

प्राधिकरणको परासी वितरण केन्द्रले आज सर्वोत्तम सिमेन्ट र लक्ष्मी स्टिलको लाइन काटेको हो । प्राधिकरणका अनुसार सर्वोत्तम सिमेन्टले रु ८५ करोड र लक्ष्मी स्टिलले रु ६२ करोड बराबरको बक्यौता तिर्न बाँकी छ । यही पुस ६ गते मात्रै प्राधिकरणले विभिन्न चार उद्योगको बिजुली काटेको थियो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बिहीबार मात्रै त्यस्ता लाइनको बिजुली काटेर महसुल उठाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । उहाँले ठूला उद्योगको लाइन काटेर राजस्व उठाउन निर्देशन दिनुभएलगत्तै प्राधिकरणले केही उद्योगको लाइन काटन थालेको हो ।

साना तथा घरायसी उपभोक्ताले सामान्य महसुल नबुझाउँदा लाइन काट्ने प्राधिकरणले ठूला उद्योगलाई भने छुट दिएको भनेर आलोचना हुँदै आएको थियो । प्राधिकरणले यसअघि जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगको लाइन काटेको थियो ।

प्राधिकरणका अनुसार जगदम्बाले मात्रै रु चार अर्ब १४ करोड बराबरको महसुल तिर्न बाँकी छ । यस्तै, रिलायन्सले रु एक अर्ब ९४ करोड, घोराही सिमेन्टले रु एक अर्ब ३६ करोड बक्यौता भुक्तानी गर्न बाँकी छ । प्राधिकरणका अनुसार अर्घाखाँची सिमेन्टले रु एक अर्ब ३० करोड बराबरको महसुल बुझाउन बाँकी छ ।

पटकपटक आग्रह गर्दा बक्यौता तिर्न अटेर गरेकाले उनीहरुको लाइन काटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । महालेखापरीक्षकका पछिल्ला प्रतिवेदनमा समेत बक्यौता महसुल उठाउन पटकपटक प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको थियो । संसदका विभिन्न समितिले पनि यसअघि नै महसुलका विषयमा चासो राख्दै तत्काल असुलउपर गर्न निर्देशन दिएका थिए ।रासस