२८ फाल्गुन २०८१, बुधबार
March 12, 2025 Wednesday

21.27°C

काठमाडौं

21.27°C

Kathmandu

Feels-like: 20.91

Wind: 4.63

Humidity: 56

Latest
सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति र अनियमितताको निराकरण गर्न विधेयक ल्याइएको होः मन्त्री अधिकारी युक्रेन युद्धविराम प्रस्तावबारे अमेरिकी सूचना पर्खिरहेको क्रेमलिनको भनाइ न्यून भिजिविलिटीका कारण विमान आकाशमै ‘होल्ड’ महासंघको कोषाध्यक्षमा भरत आचार्य मनोनित भन्सार जाँच पासपछि अनुसन्धान नाममा व्यवसायीलाई दुःख नदिन सांसदहरुको जोड स्ववियु चुनावः ८२ क्याम्पसमा अध्यक्ष निर्विरोध, अनेरास्ववियु पहिलो स्थानमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पोखरा–छेन्दु उडान हुँदै आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधारसम्बन्धी विधेयकले मुलुकलाई समृद्धितर्फ अगाडि बढाउँछः अर्थमन्त्री पौडेल नेपाल नामिबियासँग २३ रनले पराजित १२ दिनसम्म जाममा फस्नुपरेको विश्वको सबैभन्दा लामो जाम
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सामाजिक संजाललाई नियमन गर्ने हो, बन्द गर्ने होईन: रवि लामिछाने



अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले सामाजिक संजाललाई नियमन गर्नु पने तर बन्द गर्न नहुने बताउनु भएको छ ।

सरकारले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरे पछि लामिछानेले सामाजिक संञ्जाल मार्फत बिरोध जनाउनु भएको छ ।

उहाँले अराजकता अभिव्यक्तिमा होला, माध्यमको के दोष भन्दै सरकारको निर्णय गलत भएको बताउनु भयो ।

सामाजिक संञ्जालमा उहाँले लेख्नुभएको छ-

सामाजिक संजाललाई नियमन गर्ने हो, बन्द गर्ने होईन। समस्या कन्टेन्टको हो, प्लेटत्फर्मको होईन। अराजकता अभिव्यक्तिमा होला, माध्यमको के दोष ? टिकटकका कयौं युजर र कन्टेन्ट खराब छन् तर सबै युजर र कन्टेन्ट खराब छैनन्।प्राविधिक रुपमा खराब लाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ।

टिकटकमा हालेको भिडियो रिलमा हाल्न मिल्छ, इन्स्टामा हाल्न मिल्छ, फेसबुकमा हाल्न मिल्छ। के सबै प्लेटफर्म बन्द गर्दै जाने हो त? यो निर्णय गर्ने सत्ता धारी दल कै कयौं नेताहरु भ्रष्ट होलान् । के अब पार्टी नै बन्द गरिदिने हो त? मुलधारले ढोका बन्द गरेका कयौं प्रतिभाहरु सामाजिक संजालबाट उदाए, मुलधारले लुकाएका कयौं समाचार सामाजिक संजालले उजागर गरे, सामाजिक संजालले फैलाएका कयौ अफवाहलाई मुलधारले फेक प्रमाणीकरण गरे।

आजको युगमा सोसियल मिडियाको बिकल्प सुधारिएको (Better, Improved and Diciplined ) सोसियल मिडिया हो। सत्ताधारी दल कै जिम्मेवार पदाधिकारीहरुको बिरोधको अर्थ चाहिँ बुझिएन। के यो निर्णय माओवादी केन्द्रको मात्रै हो?