६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी विषयमा मन्त्री सिता बादी र सांसद रमेश प्रसाईबीच भेटवार्ता प्रहरी महानिरीक्षक कार्की स्वदेश फिर्ता हस्तकला क्षेत्रको विकासका लागि महासंघका माग सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्रीको आश्वासन मनसुनजन्य विपद्को पूर्वतयारी फितलो भएको भन्दै विपक्षी दलद्वारा राष्ट्रिय सभामा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव परिवर्तन सरकारमा होइन शासनमा ,नीति होइन प्रणाली बदल्नुपर्छ राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले कानुन कार्यान्वयन अवस्थाको थाल्यो अध्ययन शिक्षा र स्वास्थ्यमा तीन प्रतिशत कर फिर्ताको घोषणा स्वागतयोग्य रहेको प्रतिक्रिया डा. गोविन्द केसीले बिहीबारदेखि २२औँ पटक सत्याग्रह थाल्ने नतिजा देखिनेगरी जिम्मेवार भएर काम गर्न कर्मचारीलाई सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाको निर्देशन दुई वर्षको वाचा, साढे पाँच वर्षको पर्खाइ, अधुरै छन् आधारभूत अस्पताल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रिगललाई आममाफी दिने निर्णयविरुद्ध आज पनि सुनुवाइ हुँदै



अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले योगराज ढकाल (रिगल)कैद मिनाह गरी आममाफी दिने निर्णयविरुद्धकोे सुनुवाइ आज बुधबार पनि हुँदैछ ।

यसअघि मंगलबार सुनुवाइ पूरा नभएपछि आज पुनः बाँकी सुनुवाइ हुने भएको हो ।

न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा मंगलबार भएको सुनुवाइमा सरकारी पक्षले बहस भएको थियो ।

महान्यायाधिवक्ता डा दिनमणि पोखरेल, नायब महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइराला र नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जिवराज रेग्मीले सरकारका तर्फबाट बहस गरेका थिए ।

संविधान दिवसका अवसरमा यही असोज ३ मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट योगराज ढकालको कैद मिनाहा भएको थियो । राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध हत्या गरिएका चेतन मानन्धरको पत्नी भारती शेर्पाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् । उक्त रिट निवेदनमा सुनुवाइ भएको हो । निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेको नेतृत्वमा बहस भएको थियो ।

गत असोज २५ गते प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू डा आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ प्रारम्भ भए पनि हेर्न नमिल्ने भएपछि आजका लागि सुनुवाइ तय गरिएको थियो ।

गत असोज १८ गते न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले रिगललाई आममाफी दिन सिफारिस गर्नुपर्नेको कारणसहितको सम्पूर्ण सक्कल मिसिल गत असोज २४ गतेभित्र झिकाउन आदेश गरेको थियो ।

साथै, अदालतले कानुनी प्रश्नको जटिलता र महत्वको विचार गर्दा पूर्ण इजलासमा पेश गर्नका लागि उपयुक्त देखिएकाले अर्को सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पेशी व्यवस्थापन गर्नसमेत आदेश दिएको थियो ।




भर्खरै