२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
सुशासन सबैभन्दा ठूलो जनअपेक्षा छ : सभामुख अर्याल विद्युत् प्राधिकरणको पुनःसंरचनामा स्थानीय तह र समुदायको भूमिका सुनिश्चित गर्न माग जातीय भेदभाव र छुवाछूत लोकतान्त्रिक र उन्नत समाजको बाधक होः मन्त्री वादी राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकबारे विज्ञहरुसँग छलफल हुने तुलसा अधिकारी पुर्पक्षका लागि थुनामा, सम्पत्ति शुद्धीकरण र ठगी मुद्दा दायर नेपाल समूह विजेता बन्दै एसियन गेम्स पुरुष क्रिकेटमा छनोट, मलेसियामाथि १६७ रनको फराकिलो जित नेपाल मेडिकल काउन्सिल लाइसेन्स परीक्षामा ६६.९५ प्रतिशत उत्तीर्ण, स्वदेशी विद्यार्थीको नतिजा उत्कृष्ट फरेन्सिक ल्याव ठाउँ–ठाउँमा बनाउन नेपालको क्षमताले भ्याउँदैनः महावीर पुन अध्ययन बिदा लिएर नफर्किएका प्राध्यापकबाट १० करोड ४६ लाख रुपैयाँ फिर्ता ट्रम्पद्वारा इरानसँग युद्धविराम पुनरावलोकनको सङ्केत, तनाव र कूटनीतिक वार्ता दुवै जारी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयक फिर्ता हुनुपर्छ: प्रभु साह



अ+ अ-

काठमाडौँ । आम जनता पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री प्रभु साहले विद्यालय शिक्षा विधेयक सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

अध्यक्ष साहले संसदमा पेश गरिएको सो विधेयकले मुलुकको शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न नसक्ने भएकाले त्यसलाई सरकारले फिर्ता गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । शुक्रवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सो विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उहाँले विधेयकमा शिक्षा क्षेत्रलाई उत्पादनसँग जोडने, अवैधानिक रुपमा खुलेको शिक्षण संस्थाहरुलाई बैधानिक बनाउने कुनै पनि खालको सोच नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।

अध्यक्ष साहले भन्नुभयो, ‘यो विधेयकले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । अहिले पनि कयौं बालबालिकाहरु विद्यालयभन्दा बाहिर छन । उनीहरुलाई कसरी विद्यालयमा ल्याउने भन्ने कुरा पनि विधेयकमा देखिँदैन । कयौं विद्यालयहरु, जो अवैधानिक ढंगले चलिराखेको छ । त्यसलाई बैधानिक बनाउने कुनै सोच पनि देखिँदैन । उत्पादनमूलक बनाउने सोच पनि देखिँदैन । विधेयकको लागि विधेयक ल्याएर कुनै काम छैन । त्यसैले यो विधेयकलाई फिर्ता गरेर नयाँ ढंगले ल्याउन म आग्रह गर्दछु । यदी त्यो फिर्ता गर्न सकिदैन भनेर त्यसमा ग्रेड डिबेट चलाएर गुणात्मक बदलावका साथ अगाडि बढाउनु पर्छ ।’

अध्यक्ष साहले सो विधेयकले विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाहरुलाई समेत समेटन नसकेको जिकिर गर्नुभयो ।




भर्खरै