५ पुष २०८२, शनिबार
,
Latest
अनि रविका आँखा रसाए… मोबाइल व्यवसायले आर्थिकरुपमा देशलाई चलायमान बनाएको छ: सञ्चारमन्त्री खरेल महाधिवेशनमा स्वच्छ प्रतिष्पर्धा गर्ने वातावरण भएनः योगेश भट्टराई एमालेको पनि भित्री तयारी निर्वाचनतिरै छः प्रचण्ड देशको प्रधानमन्त्री भई गोरुजस्तो जोतिएर देशको सेवा गर्न मन छः नेत्रविक्रम चन्द खुला मञ्च खुला गरियोस्ः संयोजक दाहाल सबै कम्युनिष्ट पार्टीलाई एकै ठाउँमा केन्द्रित गर्ने संकल्प लिएका छौँः प्रचण्ड नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीलाई बहुमत दिएर देश सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्ः माधव नेपाल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको एकता सन्देश सभा–फोटोफिचर महँगो शुल्कले सुस्तायो पोखराको ‘पुतली जहाज’ को उडान
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रतिनिधिसभा बैठक: भष्ट्राचारदेखि जनजीविका सहज बनाउने विषय उठाइए



संघीय संसद। फाईल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा भष्ट्राचारका मुद्दामा गम्भीर छानबिन हुनुपर्नेदेखि नागरिकका जनजीविकामा देखिएका समस्याका विषय उठेका छन् ।

वर्षायाममा हुने बाढीपहिरो तथा डुबानको समस्या र त्यसबाट प्रभावितलाई क्षतिपूर्ति, पशुचौपायामा देखिएको लम्पी स्कीन पीडित किसानलाई क्षतिपूर्ति, डेङ्गुलगायत रोगको नियन्त्रण, सडक तथा पुललगायत पूर्वाधार निर्माणमा भएको ढिलासुस्ती लगायतका विषय संसद्मा उठेका हुन् ।

संसद्को आजको बैठकमा सांसद प्रेम सुवालले भारतसँगको सीमा नाकामा नेपालीले भोग्नुपरेका समस्या उठाउनुभयो । गएको हप्ता कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनी र टनकपुर क्षेत्रमा स्थलगत अवलोकनमा जाँदा भारतीय सुरक्षा बलले पूर्व जानकारीबिना आएको भन्दै अवरोध गरेको उहाँले बताउनुभयो । सीमाना मिचिँदा त्यस क्षेत्रका नेपाली पीडित भइरहेको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले तीनवटै तहका जनप्रतिनिधिको ध्यान यसतर्फ जान जरुरी रहेको बताउनुभयो । भष्ट्राचारका मुद्दामा सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्ने तथा डेडिकेटेड–ट्रंकलाइन बिजुलीको बक्र्यौता उठाउन सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ढिलासुस्ती गरेको विषय पनि उहाँले संसद्मा उठाउनुभयो ।

सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले नातागोता र परिवारवादले प्रशय पाउन नहुने बताउनुभयो । भष्ट्राचार प्रकरणको प्रभावकारी छानबिन हुन नसकेको र केही शक्तिशाली व्यक्ति मुछिँदा उन्मुक्ति मिलिरहेको उहाँको आरोप थियो ।

सांसद सञ्जयकुमार गौतमले केही समयअघि बाँके र बर्दियामा आएको बाढीबाट तीन जनाले ज्यान गुमाएको तथा एक हजारभन्दा बढी परिवार प्रभावित भएको बताउनुभयो । बाढीपहिरो र डुबानका समस्या पटक–पटक उठाउँदा पनि जिम्मेवार निकायको ध्यान जान नसकेको उहाँको भनाइ थियो ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि पनि उहाँले प्रश्न उठाउनुभयो । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनका लागि लाभग्राहीको सूची स्वत: नवीकरण हुनुपर्ने सांसद गौतमको माग छ ।

सांसद ठाकुरकुमार गैरेले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक जनशक्ति र उपकरण उपलब्ध नरहेको विषय पनि उहाँले उठाउनुभयो । कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीका लागि दिवा खाजा कार्यक्रम ल्याइनुपर्नेमा सांसद गैरेले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । भष्ट्राचारकाविरुद्ध प्रतिपक्षले संसद्मा सशक्त भूमिका निर्वाह गरे पनि सरकारले उल्टै कमजोर बनाउने खोजेको उहाँको आरोप छ ।

सांसद अशोककुमार चौधरीले चर्को कर लगाए पनि सरकारले नागरिकलाई कुनै सेवा सुविधा दिन नसकेको विषय उठाउनुभयो । स्थानीय तहले आफुखुसी कर लगाइरहेकाले केही ठाउँमा नागरिकले नै त्यसको विरोध गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । पशु चौपायामा देखिएको लम्पी स्कीन रोग नियन्त्रणका लागि सरकार र मातहतका निकायले प्रभावकारी कदम चाल्न नसहेको सांसद चौधरीले बताउनुभयो । किसानलाई उचित क्षतिपूर्तिका लागि पनि उहाँले सरकारसँग माग राख्नुभयो ।

सांसद गङ्गाराम चौधरीले सरकारले धानको न्युनतम समर्थन मूल्य तोके पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको र किसान सधैँ पीडित भइरहेको बताउनुभयो । मलखाद भन्दा ध्यानको मूल्य कम रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले मलको मूल्य घटाउन र धानको मूल्य बढाउन आग्रह गर्नुभयो । धान खरिद–बिक्रीमा बिचौलिया लाग्ने र किसानलाई न्यून मूल्य तिरेर महँगोमा बेच्ने गरेको उहाँको भनाइ छ ।

सांसद राजेन्द्रकुमार केसी गिरिबन्धु–टीस्टेट प्रकरण, यति–ओम्नी प्रकरणको छानबिनका लागि माग गर्नुभयो । भष्ट्राचार विकासको बाधक हो भन्ने कुरा ध्यानमा राखेर सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले भष्ट्राचार निवारणमा एकजुट हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

सांसद दीपा शर्माले संसद्मा दर्ता भइसकेका विधेयक चाँडो पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने बताउनुभयो । नागरिकका समस्या समाधानका लागि सरकार र संसद् दुवै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

सांसद तेजुलाल चौधरीले हरेकवर्ष वर्षायाममा तराईका जिल्लामा बाढी र डुबानको समस्या देखिने गरेकामा नदी किनारमा व्यवस्थित तटबन्ध बनाइनुपर्ने बताउनुभयो । बाढीबाट प्रभावित नागरिकलाई तत्काल क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न पनि उहाँले संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद मानवीर राईले केही समयअघि दूधकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण सोलुखुम्बुमा पुल बगाएकाले त्यहाँका नागरिकलाई आवतजावतमा समस्या भइरहेकाले तत्काल बेलिब्रिज बनाएर सहज बनाउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । जङ्गली जनावरले किसानको बालीनालीमा पुर्‍याएको क्षतिको पूर्ति गर्न पनि उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद चन्दा चौधरीले नेपालका शिक्षालयमा शिक्षा शुल्क महँगो भएको विषय संसद्मा उठाउनुभयो । आर्थिक रुपमा कमजोर व्यक्तिका लागि शिक्षादिक्षा लिनै सकस भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।

सांसद प्रेमबहादुर महर्जनले जनैपूर्णिमा, गाईजात्रालगायत चाडपर्व आइरहँदा काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका मठमन्दिर र शक्तिपीठको व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायले पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । मठमन्दिरको सरसफाइ, ट्राफिक व्यवस्थापन, हिलाम्मे भएका सडक सुधारलगायतका काम तत्काल गरिनुपर्ने उहाँको माग छ । हरेक वर्ष बाँझो जमिन बढिरहेकामा सांसद महर्जनले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । रासस