१३ भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
बाढी–पहिरोपछि शव व्यवस्थापन र महामारी नियन्त्रणमा सरकार केन्द्रित, नयाँ निर्देशिका स्वीकृत रसुवा घटना ‘विनाशको लीला’ हो, दुःखद् छः माधव नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ताभन्दा जनजीविका र वैचारिक संघर्षलाई प्राथमिकता दिनुपर्छः नेता यादव परराष्ट्रमन्त्री खनाल र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ बीच टेलिफोन वार्ता भोटेकोशी बाढीपीडितको उद्धार तथा राहतमा जुट्न एएनओको अपिल बैधानिक कार्यसमितिले गराउने अधिवेशन तथा महाधिवेशनको तयारीमा जुट्न शशांकको अपील नौ जलविद्युत् आयोजनाबाट ५३७ जना सम्पर्कविहीन गोरखामा भेटिएका २९ शवको अन्त्येष्टि गरियो रसुवा बाढीः मृतक ६ सय ६९ जनामध्ये १ सय ४८ महिला, २ सय ६८ पुरुष,… आइएमई ग्रुपद्वारा भोटेकोशी बाढी प्रभावितको सहयोगार्थ प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १० करोड सहयोग प्रदान
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कुलमान घिसिङलाई तत्काल पदबाट निलम्वन गर्नुपर्छ: प्रेम सुवाल



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई तत्काल पदबाट निलम्वन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उहाँले विजुली महशुल असुली गर्न नसकेकाले प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक घिसिङलाई तत्काल पदबाट निलम्वन गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको हो । त्यसैगरी उहाँले डेडिकेटेड ट्रंक लाईनबाट बिजुली लिने तर अर्बौं महशुल नतिर्नेहरुसँग मन्त्रीहरुले साँठगाँठ गरिरहेको आरोप लगाउँदै तथ्य बाहिर ल्याउनेगरी छानबिन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

सांसद सुवालले भन्नुभयो, ‘डेडिकेटेड टं«क लाईनबाट बिजुली लिएर अर्बौं रुपैयाँ महशुल नबुझाउनेहरुसँग कुन–कुन मन्त्रीको साँठगाँठ छ ? छानबिन गरी कारबाही हुन जरुरी छ । बिजुली महशुल १० अर्बसम्म नउठाउने प्राधिकरणका कूलमान घिसिङलाई तत्काल निलम्वन गरी कारबाही गर्न जरुरी छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धि एकीकृत विधेयक मस्यौदा गरेको छ । तर राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न समानुपातिक निर्वाचनमा ३ प्रतिशत प्राप्त गर्नुपर्ने प्रजातन्त्र विपरितको प्रावधान यथावत राखिएको छ । यो मत सीमा हटाउन सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको मुद्दा ६ वर्ष भयो । तर फैसला भएको छैन । ’

सांसद सुवालले राजनीतिक दलहरुले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न ३ प्रतिशत मत ल्याउनैपर्ने प्रावधानसहितको निर्वाचन सम्बन्धि एकीकृत मस्यौदा लोकतन्त्रको मर्म विपरित रहेकाले मान्य नहुने पनि बताउनु भयो ।