२१ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रमः शुक्रबार उपहार घोषणा गरिने दिगो रोजगार प्रणाली निर्माणबारे छलफल विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गतको कसुरमा संलग्न व्यक्ति पक्राउ “राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी विधेयकमा षडयन्त्रको गन्ध छ” सांसद मोहम्मद इस्तियाक राई राज्य व्यवस्था समितिमा अनुगमन टोलीको कार्यशैलीलाई लिएर विवादः एमाले नेतृ अर्यालद्वारा नियमापत्ति जेनजी आन्दोलनका घाइतेको प्रभावकारीका लागि सरकारले आवश्यक प्रबन्ध र समन्वय गरिरहेको छः गृहमन्त्री गुरुङ लागुऔषधसहित मुलुकका विभिन्न स्थानबाट २७ जना पक्राउ धनुषामा प्रतिपरिवार एक सिलिन्डर बिक्री गरिने तीन मन्त्रीको उपस्थितिमा किसानका गुनासाः मल, बजार र मूल्य व्यवस्थापनमा तत्काल सुधार चाहियो नाइजेरियाली सुरक्षा अभियानपछि कम्तीमा ३०८ अपहरित व्यक्तिको उद्धार
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कुलमान घिसिङलाई तत्काल पदबाट निलम्वन गर्नुपर्छ: प्रेम सुवाल



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई तत्काल पदबाट निलम्वन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उहाँले विजुली महशुल असुली गर्न नसकेकाले प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक घिसिङलाई तत्काल पदबाट निलम्वन गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको हो । त्यसैगरी उहाँले डेडिकेटेड ट्रंक लाईनबाट बिजुली लिने तर अर्बौं महशुल नतिर्नेहरुसँग मन्त्रीहरुले साँठगाँठ गरिरहेको आरोप लगाउँदै तथ्य बाहिर ल्याउनेगरी छानबिन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

सांसद सुवालले भन्नुभयो, ‘डेडिकेटेड टं«क लाईनबाट बिजुली लिएर अर्बौं रुपैयाँ महशुल नबुझाउनेहरुसँग कुन–कुन मन्त्रीको साँठगाँठ छ ? छानबिन गरी कारबाही हुन जरुरी छ । बिजुली महशुल १० अर्बसम्म नउठाउने प्राधिकरणका कूलमान घिसिङलाई तत्काल निलम्वन गरी कारबाही गर्न जरुरी छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धि एकीकृत विधेयक मस्यौदा गरेको छ । तर राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न समानुपातिक निर्वाचनमा ३ प्रतिशत प्राप्त गर्नुपर्ने प्रजातन्त्र विपरितको प्रावधान यथावत राखिएको छ । यो मत सीमा हटाउन सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको मुद्दा ६ वर्ष भयो । तर फैसला भएको छैन । ’

सांसद सुवालले राजनीतिक दलहरुले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न ३ प्रतिशत मत ल्याउनैपर्ने प्रावधानसहितको निर्वाचन सम्बन्धि एकीकृत मस्यौदा लोकतन्त्रको मर्म विपरित रहेकाले मान्य नहुने पनि बताउनु भयो ।