७ बैशाख २०८२, आईतवार
April 20, 2025 Sunday
Latest
शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सहभागी हुन कार्यक्रमस्थलतर्फ जाँदै गर्दा नेतालाई गिरफ्तार गरियो, अविलम्ब छाडियोस्ः राप्रपा पक्राउ परेका राप्रपाका तीन नेतालाई काठमाडौँ परिसर लगियो खानेपानीमन्त्री यादवद्वारा धौलिगाड खानेपानी आयोजनाको अनुगमन राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनलगायत सिंहदरबारबाटै पक्राउ परराष्ट्रमन्त्री डा राणा बैंकक प्रस्थान सिंहदबारभित्रै राप्रपाद्वारा सांकेतिक प्रदर्शन अस्ट्रेलियाको तटमा ठूलो छालले डुबेर ६ जनाको मृत्यु छुट्टाछुट्टै दुर्घटनामा १० जनाको मृत्यु पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिलाई पुनः राजनीतिमा फर्कन बन्देज छैनः अध्यक्ष प्रचण्ड निषेधित क्षेत्रमा राप्रपाको प्रदर्शन–फोटोफिचर
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

तीन हजार मिटरब्याज पीडितले फिर्ता पाए ११९ विघा जग्गा



फाईल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपालमा विभिन्न क्षेत्रका मिटरब्याजी (साहु)ले दिएको रकममा शतप्रतिशतभन्दा बढी रकम लिने गरी मिटरब्याजमा पैसा लगाएको पाइएको छ ।

पीडितहरूले दिएको उजुरी छानबिनका क्रममा अहिलेसम्मको उजुरी फर्छ्योटमा उनीहरूले दिएकोभन्दा दोब्बर पैसा असुल्ने गरी मिटरब्याजमा पैसा लगाएको पाइएको गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता, सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार आज मन्त्रालयमा प्राप्त रिपोर्टमा अहिलेसम्म तीन हजार एक सय ६१ पीडितसँग गरिएको मिलापत्रमा उक्त तथ्य पुष्टी भएको छ । मिटरब्याजसम्बन्धी कानून बनेसँगै छानबिन, अनुसन्धान र मिलापत्रको काम तीव्र पारिएको छ ।

पीडितले साहुसँग रु एक अर्ब आठ करोड ६० लाख ८३ हजार छ सय ९४ माग गरेको देखिएको छ । तर साहुले भने रकम बढाएर रु दुई अर्ब ६१ करोड ६२ लाख २१ हजार दुई ४३ लिनुपर्ने बनाएको मिलापत्रका क्रममा देखिएको भट्टराईले बताउनुभयो । यो रकम मागेभन्दा डेढ अर्बभन्दा पनि बढी हो ।

सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशको रु ६९ करोड ५१ लाख छ भने सबैभन्दा कम कर्णालीमा रु तीन करोड छ लाख रहेको छ ।

प्राप्त विवरणअनुसार तीन हजार एक सय ६१ जनाबाट साहुले हडपेको एक सय १८ बिघा १९ कठ्ठा छ धुर जमिन पीडितलाई फिर्ता भएको पनि उहाँले बताउनुभयो । हालसम्म यसरी पीडित भएको भनेर २३ हजार नौ सय ६१ जनाले उजुरी दिएका छन् ।

अहिले सरकारले बनाएको अनुचित लेनदेन ९मिटरब्याज०सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले उजुरी लिने, मिलापत्र गराउनेलगायतका काम गरिरहेको छ ।

गम्भीर प्रकृतिका घटना, रकम उठाउन धम्की दिने, मानसिक तथा शारीरिक यातना दिने तथा जग्गा गम्भीर तरिकाले हडप्ने जस्ता व्यक्तिको हकमा भने कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार आयोगलाई छ । तर पहिलो चरणमा मिलापत्रलाई नै प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको आयोजनाका सदस्य पूर्वएआइजी उत्तमराज सुवेदीले बताउनुभयो । रासस