काठमाडौं: दूरसंचार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले ४७ वटा दूरसंचार सेवा प्रदायकहरुले रोयल्टी र ग्रामीण दूरसंचार कोष रकम नबुझाएको भन्दै तत्काल रकम जम्मा गर्न सूचना प्रकाशन गरेको छ ।
दूरसंचार ऐन, २०५३ बमोजिम कम्पनीहरुले आर्जन गरेको कूल आम्दानीको ४ प्रतिशतले हुन आउने रोयल्टी र २ प्रतिशतले हुन आउने ग्रामीण दूरसंचार विकास कोष बापतको रकम प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्दछ ।
तर कम्पनीहरुले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को वित्तीय विवरणका साथै यस्तो रोयल्टी रकम जम्मा नगरेको प्राधिकरणको भनाई छ ।
रोयल्टी रकम र वित्तीय विवरण नबुझाउने कम्पनीहरुमा सुविसु केबलनेट, ब्रोड ब्यान्ड नेपाल, ब्रोड लिन्क नेटवर्क, क्लासिक टेक, क्लिन नेटवर्क, हिमालयन अनलाइन सर्भिसेज, इनोभेटिभ कम्युनिकेसन सिस्टम, आइटेल नेटवर्क, म्याक्स नेट सोलुसन्स, मेगा केबलनेट, नेपाल एयर लिंक, नेट म्याक्स टेक्नोलोजिज, वाइफाई एचडी समेत रहेका छन् ।
प्राधिकरणले पटक पटक ताकेता गर्दा समेत शुल्क बुझाउन कम्पनीहरु नआएको जनाउँदै यही साउन मसान्तभित्र शुल्क नबुझाए नियमानुसार हदैसम्मको कारबाही गरिने पनि जनाएको छ ।
