काठमाडौँ । सत्तारुढ दलबीचको असहमतिले पास हुन नसकेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट शनिबार राति पारित भएको छ । शनिबार राति १० बजेपछि सुरु भएको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरु भने उपस्थित हुनुभएन ।
यसअघि सत्तारुढ दलबीच नै बजेटप्रति असहमति भएपछि एक महिना अघि सार्वजनिक बजेट पारित हुन सकेको थिएन । शनिबार दिउँसो निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रकम रु तीन करोडबाट बढाएर रु पाँच करोड बनाउने सहमति भएपछि बजेट पास हुन नसकेको हो । यसअघि गठबन्धनकै दलहरुले यथास्थितिमा बजेटको समर्थन गर्न नसकिने भन्दै आनुभएको भएको थियो । नेकपा एमालेले भने बैठक समयमा सुरु नभएको र कार्यसूचीमै नभएको बजेट पारित गर्ने विषय प्रवेश गराएको भन्दै बहिष्कार गरेको थियो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री नरेशकुमार शाहीले आगामी आवका लागि २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । मन्त्री शाहीले चालु खर्चतर्फ ९ अर्ब ५९ करोड ६० लाख २ हजार अथात् ३२.७९ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चतर्फ १७ अर्ब २ करोड २३ लाख ६० हजार अथात् ५८.१६ प्रतिशत विनियोजन गरेका छन् । अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण अन्तरगत २ अर्ब ३४ करोड ७५ लाख ७० हजार अथात् ८.०२ प्रतिशत तथा वित्तिय व्यवस्थातर्फ ३० करोड १.०३ प्रतिशत हुनेगरी विनियोजन गर्नुभएको छ ।
प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको खर्च व्यर्होने स्रोततर्फ आन्तरिक राजश्वबाट एक अर्ब ५० लाख, ९ अर्ब ४१ करोड नेपाल सरकारबाट राजश्व बाँडफाँड भएर प्राप्त हुने, रोयल्टी बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने ६ करोड ५६ लाख, वित्तिय समानीकरण अनुदान ८ अर्ब ५२ करोड ३ लाख र चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट ३ अर्ब ८६ करोड बचत हुने अनुमान गरेको छ ।
