२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
राज्यले कुनैपनि व्यवसायमा प्रतिकूल असर गर्ने काम गर्नु हुँदैनः माधव नेपाल एकै दिनमा तीन हजार भन्दा बढी अफगान शरणार्थी स्वदेश फिर्ता बाग्लुङकाे ताराखोला ‘हाइड्रो’मा दुर्घटना, एक मजदुरको मृत्यु पोखरा बसपार्क अतिक्रमण हटाउन स्थानीयको सक्रियता, संरचना आफैं भत्काउन सुरु (तस्बिरसहित) परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भाजपाका विदेश विभाग प्रमुखबीच भेटवार्ता एसइई पूरक परीक्षाको नतिजा दुई साताभित्र प्रकाशन गरिने पोर्चुगलमा टुङ्गियो एनआरएनए विवाद, सुजन लामा नेतृत्वको समितिलाई सरकारी मान्यता तीन तहको सरकारमा समन्वयको अभाव छः अध्यक्ष दाहाल बागमती प्रदेशले गर्‍यो पाँच सहकारीका ११४ ठूला ऋणीको नाम सार्वजनिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा एक खर्ब ११ अर्ब योगदान सङ्कलन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संसदमा सकस: निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता लिन प्रतिपक्षदलको माग , बैठक अबरुद्ध



अ+ अ-

काठमाडौं ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णय लिन माग गर्दे प्रतिनिधिशभाको बैठक उठेर बिरोध जनाएको छ ।

रास्वपाले उठाएको माग प्रति समर्थन जनाउदै नेकपा एमालेका सांसदहरु पनि आ आफ्नो स्थानमा उठेर बिरोध जनाएका छन् ।

बैठक सुरु हुने बित्तिकै रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले पटक पटक यो बिषयमा संसदमा आबाज उठाउदा पनि सरकारले नसुनेको भन्दै यो बिषय सरकारले फिर्ता नलिए सम्म आफूहरुले उठेर बिरोध जनाउने बताउनु भयो ।

सभामुख देबराज घिमिरेले यस बिषयमा आफ्नो ध्यानकर्षण भएको र सरकारले जबाफ दिने बताउदै सांसदहरुलाई बैठक सुचारु गर्न सहयोगका लागि आग्रह गर्नुभयो । बैठकमा एमालले सांसद सूर्य थापाले यो निर्णय फिर्ता दिने सभामुखले रुलिङ गर्न माग गर्नुभयो ।

यसै गरी रास्वपाका संसदीयदलका नेता रवि लामिछाने पनि सभामुखको रुलिङको मा माग गर्दे यस बिषयमा अर्थमन्त्रीले गोलमटोल नभै छुट्टै र स्पष्ट जबाफ दिनु पर्ने र फिर्ता लिनु पर्ने माग गर्नुभयो ।