देउखुरी । घोराही उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि दुई अर्ब १५ करोड ५४ लाख ८३ हजारको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक स्रोतमाथि देखिएको सङ्कुचनका कारण बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षभन्दा सात दशमलव ४५ प्रतिशतले घटाएर विनियोजन गरिएको छ ।
कूल बजेटमध्ये एक अर्ब २८ करोड तीन लाख ४० हजार अर्थात् ५९ दशमलव ४० प्रतिशत चालु खर्च र ८७ करोड ५१ लाख ४३ हजार अर्थात् ४० दशमलव ६० प्रतिशत पूँजीगत खर्च सहितको बजेट उपप्रमुख हुमा डिसीले आज नगरसभाको तेह्रौँ अधिवेशनमार्फत बजेट सार्वजनिक गर्नुभयो ।
कूल विनियोजित रकममध्ये सङ्घ सरकारबाट प्राप्त हुने ससर्त अनुदान ७६ करोड ५९ लाखमध्ये पाँच करोड ३१ लाख अर्थात् ६ दशमलव ९३ प्रतिशत पूँजीगत खर्च र ७१ करोड २८ लाख अर्थात् ९३ दशमलव ०७ प्रतिशत चालु खर्च रहेको छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने ससर्त अनुदान चार करोड ७८ लाख ५० हजारमध्ये चार करोड ६४ लाख अर्थात् ९६ दशमलव ९७ प्रतिशत पूँजीगत खर्च र १४ लाख ५० हजार अर्थात् तीन दशमलव ०३ प्रतिशत चालु खर्च रहेको छ ।
सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र रोयल्टी तथा उपमहानगरपालिकाको आन्तरिक आय घर जग्गा रजिष्ट्रेसन, बैंक मौज्दात समेतबाट विनियोजन गरिएको बजेट एक अर्ब ३४ करोड १७ लाख ३३ हजारमध्ये ५६ करोड ६० लाख ९० हजार अर्थात् ४२ दशमलव २० प्रतिशत चालु खर्च र ७७ करोड ५६ लाख ४३ हजार अर्थात् ५७ दशमलव ८० प्रतिशत पूँजीगत खर्च रहेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
घोराहीले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि दुई अर्ब ३२ करोडको बजेट ल्याएको थियो । यो पटक करिब रु १७ करोडले कमको बजेट ल्याएको छ । सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा कटौती तथा राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुनुपर्ने रकमसमेत घट्न जाँदा बजेट विनियोजन भएका कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयनका रोक लगाउनुपर्ने अवस्थासमेत आएको हुँदा बजेटको आकार केही घटेको उहाँले बताउनुभयो ।
बजेट तर्जुमा मूलतः नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, घोराही उपमहानगरपालिकाको एकीकृत सहरी विकास योजना अन्त सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त ऐन २०७४, नेपाल सरकारको १५औँ योजनाको मार्गदर्शन, स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा कार्यान्वयन, आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरणसम्बन्धी निर्देशिका, सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट जारी भएका नीति, कानुन तथा मापदण्डहरु, सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट तर्जुमा भएका बजेट कार्यक्रम तथा प्राथमिकताहरु, सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट अवलम्बन गरिएका आर्थिक तथा सामाजिक नीतिहरु, नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता जनाएका दिगो विकासका लक्ष्यहरुलाई मुख्यमा लिएर तयार पारेको उहाँको भनाइ छ ।
सामुदायिक विद्यालयहरुको प्रारम्भिक बाल कक्षाको सुधार तथा शैक्षिक भौतिक संरचनाको निर्माण र स्वयंसेवक शिक्षकमार्फत शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने, कृषिमा व्यावसायिकीकरणका लागि सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न अधुरा डिप बोरिङ सञ्चालन गर्ने, स्वास्थ्य संस्थाहरुको पूर्वाधार तथा क्षमता सुदृढीकरण गरी आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ बजेट ल्याइएको उहाँले बताउनुभयो ।
बेरोजगार युवायुवतीलाई उद्यमशीलता, सीपमूलक तालिममार्फत रोजगाररस्वरोगार बनाउने, एकीकृत सहरी विकासको ढाँचाअनुरुप सबै क्षेत्रको दिगो एवं सन्तुलित विकास गर्ने, वडाका मुख्य सडकहरुको कालोपत्र गर्ने, आर्थिक तथा सामाजिक विकासका माध्यमबाट जीवनस्तरमा सुधार गर्ने, सबै प्रकारका सामाजिक, आर्थिक विभेदको अन्त्य गर्दै विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायको यात्रालाई थप गतिशील बनाउने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन, सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता र जवाफदेहिता वृद्धि गर्ने, विकासमा जनसहभागितामार्फत सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने, गरिबी न्यूनीकरणमा टेवा पुर्याउने लक्ष्यका साथ बजेट ल्याएको छ ।
स्थानीय सहभागिता जुट्ने, स्रोत साधन र सीपको अधिकतम प्रयोग हुने, वातावरण संरक्षण, सबै क्षेत्रको दिगो एवं सन्तुलित विकासमा टेवा पुर्याउने, महिला बालबालिका, पिछडिएका क्षेत्र र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण अभिवृद्धि गर्ने, स्थानीय भाषा, साहित्य, कला, संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने, सामाजिक सद्भाव एवं एकता अभिवृद्धिमा सघाउ पुर्याउने, उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने, जनताको जीवनस्तर आम्दानी र रोजगारी बढ्ने र घोराही उपमहानगरको आफ्नै मौलिक आवश्यकता बमोजिमका आयोजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखी आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन गरेको घोराही उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख नरुलाल चौधरीले बताउनुभयो । नगरसभाको चौधौँ अधिवेशन अब असार १२ गते बस्ने भएको छ । रासस
