१ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
काम नगर्ने ठेकेदारकाे ‘खुट्टा भाँच्ने’ मन्त्री लम्सालको अभिव्यक्तिपछि विवाद, कानुन विपरित भएको भन्दै आलोचना आगामी आवको बजेट सुधारको दिशामा अग्रसरः नेडेव गोदावरी सामुदायिक वन क्षेत्रमा टेम्पो भिरबाट पल्टाइएको घटनाबारे छानबिन समिति गठन गिरीबन्धु टी–स्टेट प्रकरणकाे फाइल एक नम्बरमा खाेल्न सरकारलाई संसाद अर्यालकाे चुनौती सुस्तामा भारतीय सुरक्षाकर्मीको हस्तक्षेप र सरकारी उदासीनताप्रति सांसद काउचाको आपत्ति उपत्यका ट्राफिक प्रहरीद्वारा विशेष सडक सचेतना अभियान सुरु संसद्‌को रेकर्डबाट प्रधानमन्त्रीको विवादित अभिव्यक्ति हटाउन नेकपाको माग परराष्ट्रमन्त्री खनाल र विदेशमन्त्री वाङबीच द्विपक्षीय वार्ता हुँदै सुनको मूल्य तोलामा पाँच हजारले बढ्यो प्रहरी देख्दा नागरिकले सुरक्षा होइन, त्रास महसुस गरिरहेका छन्ः संसदमा राई
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

लुम्बिनीमा नयाँ बजेटको तयारी गरिँदै



अ+ अ-

तुलसिपुर । लुम्बिनी प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि २० प्रतिशत कटौती गरेर बजेट ल्याउने तयारी गरिएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेन्द्र पाण्डेका अनुसार २० प्रतिशत बजेट कटौती गरेर आगामी वर्षको बजेट ल्याउने गरी छलफल अगाडि बढाइएको छ । ‘विभागीय मन्त्री तोकिनुभएको छैन, त्यसले गर्दा नीतिगत छलफल गर्न पाइएको छैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘राजस्व परामर्श समितिले प्रतिवेदन तयारीको काम अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ, स्रोत अनुगमन समितिको बैठक बसेर गएको वर्षको बजेटको ८० प्रतिशतमात्रै बजेट ल्याउने गरी मन्त्रालयलाई मार्गदर्शन गरिएको छ ।’

विभागीय मन्त्री नियुक्ति भएमा सोही नीतिगत छलफल गरेरै अगाडि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो । अहिले प्रि–बजेटमा छलफल चलिरहेको भन्दै बजेट सीमा निर्धारण अन्तिम चरणमा पुगेको प्रदेश योजना आयोगका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पोषणराज भण्डारीले बताउनुभयो । ‘अहिले प्रि–बजेट छलफल चलिरहेको छ । बजेटको सीमा निर्धारणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘बजेटका मार्गनिर्देशन वितरण भएको छ ।’

गत वर्ष रु ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख बजेट आएको थियो । तर यस वर्ष सोही बजेटको २० प्रतिशत कटौती गर्ने गरी प्रि–बजेटमा छलफल भइरहेको उहाँको भनाइ छ । विगतको बजेटमा २० प्रतिशत कटौती भएमा रु ३४ अर्ब १० करोडको हाराहारीमा बजेट आउने छ ।

यस वर्ष नयाँ योजना थप्नेभन्दा पनि विगतका ठूला योजनालाई पूरा गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित हुने उहाँले बताउनुभयो । विगतका जस्ता साना योजना कटौती हुने छन् । समृद्धि, रोजगारी र गरिबी निवारण नै मुख्यमन्त्रीको प्राथमिकता रहेकाले यसकै सेरोफेरोमा बजेट आउने सम्भावना रहेको उहाँले बताउनुभयो । तर त्यो कुरा नीति तथा कार्यक्रमपछि मात्रै थाहा हुने बताउनभुयो । राष्ट्रिय लक्ष्य पनि आर्थिक समृद्धि र रोजगारी नै भएकाले यसतर्फ बढी केन्द्रित हुनसक्ने उहाँको भनाइ थियो ।




भर्खरै