८ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
पद्मा अर्यालको आरोप– ‘सरकार नागरिकका समस्या समाधानभन्दा प्रतिपक्षको विरोधमा केन्द्रित’ नेपाली काँग्रेसको आयोजनामा भदौ ११ गते महिला उद्यमशीलता सम्मेलन हुने भ्रष्टाचारी र बलात्कारीलाई ‘अन दि स्पट’ गोली ठोक्ने कानून लागू गरौँः खगेन्द्र सुनार पीपीपीका समस्या समाधान गर्न निजी क्षेत्रसँग १५ दिनभित्र सुझाव माग सरकार गठन भएयता पूँजीबजारमा ६ खर्ब रुपैयाँ डुब्यो, अर्थमन्त्रीज्यु चिठ्ठा खेलाउनमा व्यस्त हुनुहुन्छः सांसद सङ्ग्रौला नेपाली श्रमिकको प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र प्रक्रिया सहज बनाउन युएईसँग छलफल सचेत वा नसियत पाएका व्यक्ति बैंकको सञ्चालक बन्न पाउने गरी ‘बाफिया’ संशोधन गरिँदै पूर्वाधार विकासका लागि १५ वर्षे मास्टर प्लान आवश्यक : अध्यक्ष पाण्डे निजी क्षेत्रलाई ‘ड्राइभिङ सिट’मा राखेर पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने : चेम्बर अध्यक्ष अग्रवाल अबदेखि साउन १ गते मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कोभिड–१९ पुनरुद्धार योजनामा युरोपेली आयोगको सहमति



अ+ अ-

ब्रसेल्स । युरोपेली आयोगका अध्यक्ष उर्सुला भोन लायनले युरोपेली युनियनमा आबद्ध तीन मुलुकको कोभिड–१९ आर्थिक पुनरुद्धार योजनालाई अनुमोदन गरेको बताउनु भएको छ । 

आयोगले कोभिड–१९ पश्चात् इटाली, जर्मनी र लाटभियाको आर्थिक पुनरुद्धार योजनालाई स्वीकृत गरेको हो । आयोगकी अध्यक्ष लायनले तीनै मुलुकको भ्रमण पनि गर्नु भएको छ । 

इटालीमा श्री लायनले इटालीका प्रधानमन्त्री मारियो ड्रागीसँग भेटवार्ता गर्नु भएको थियो । प्रधानमन्त्री ड्रागीसँगको भेटपछि ट्वीट गर्दै लायनले इटालीका लागि ९० करोड अमेरिकी डलरको आर्थिक पुनरुद्धार योजना स्वीकृत गरेको बताउनु भएको छ । 

युरोपेली आयोगबाट सर्वाधिक ठूलो आर्थिक सहायता प्राप्त गर्नेमा इटाली रहेको छ । आयोगका अनुसार इटालीले अनुदान बापत ६८.९ अर्ब युरो र ऋण बापत १२२.६ अर्ब युरो प्राप्त गर्नेछ । 

यसैगरी जर्मनीले स्वास्थ्य सेवा र सार्वजनिक प्रशासनको डिजिटलाइजेसनका लागि सहायता प्राप्त गर्नेछ । जर्मनीका चान्सलर एन्जेला मर्केलले जर्मनीले हाइड्रोजन, माइक्रोइलेक्ट्रोनिक्स, क्लाउड र डेटा प्रसेसिङका क्षेत्रमा लगानी बढाउने बताउनु भएको छ ।

आयोगकी अध्यक्ष लायनले लाट्भियाको आर्थिक पुनरुद्धार योजनाका बारेमा पनि घोषणा गर्नु भयो । गत वर्ष, युरोपेली युनियनका नेताहरुले कोरोनाभाइरस महामारीको आर्थिक तथा सामाजिक असरलाई सम्बोधन गर्न व्यापक आर्थिक पुनरुद्धार कोष स्थापना गर्न सहमति जनाएका थिए । (रासस–सिन्ह्वा)




भर्खरै