११ श्रावण २०८३, सोमबार
,
Latest
समृद्धिका लागि कानून वाधक बन्न हुँदैनः मन्त्री गौतम सुनसरी घटनापछि गृहको कदम : सीडीओसहित सुरक्षा प्रमुखहरू फिर्ता, छानबिन समिति गठन दोषीलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै स्वास्थ्यकर्मीद्वारा घण्टाघारमा प्रदर्शन ‘पत्रकारको हकहित संरक्षण गर्न मधेस प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ’ सर्वदलीय बैठक : सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने निर्णय नारायणी घटनाका घाइते चिकित्सक ट्रमा सेन्टरमा, मन्त्री मेहताद्वारा स्वास्थ्य अवस्थाको जानकारी हरेक फौजदारी मुद्दामा पीडितका लागि क्षतिपूर्ति दाबी गरिने : महान्यायाधिवक्ता कँडेल बोइलर कुखुराको अवैध ओसारपसार नियन्त्रण भएपछि मासु पसल पुनः सञ्चालन हुँदै नेपालका पाँच खेलाडी ३२ औं विश्व चिल्ड्रेन्स बेसबलमा सहभागी हुने ‘शिक्षा क्षेत्रमा संरचनागत सुधार आवश्यक छ’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

लोकतन्त्रका निम्ति निरन्तर लड्ने गान्धीको प्रतिबद्धता



अ+ अ-

नयाँदिल्ली । भारतका प्रतिपक्षी दलका नेता राहुल गान्धीले लोकतन्त्रका निम्ति निरन्तर लडिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । देशको लोकतन्त्रको रक्षाका लागि त्यो अपरिहार्य भएको बताउनुभयो ।

आज यहाँ भएको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले संसद् सदस्य हुनु र नुहुनुमा कुनै अन्तर नभएको उल्लेख गर्दै वेथितिविरुद्धको आफ्नो सङ्घर्ष जारी रहने बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका प्रमुख व्यापारिक सहयोगीमाथि आफूले छानबिनको माग गरेपछि घुमाउरो पाराले आफूलाई संसद्बाट निष्काशन गरिएको बताउँदै उहाँले सुरत अदालतको निर्णयबाट आफू विचलित नभएको बताउनुभयो । आफू जस्तोसुकै धम्कीबाट नझुक्ने र नडराउने बताउँदै उहाँले प्रधानमन्त्री र व्यापारी गौतम अडानीबीचको सम्बन्धबारे प्रश्न गर्न कहिल्यै पछि नपर्ने दृढता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँहरूको सम्बन्धको छानबिन हुनैपर्ने उहाँले दोहो¥याउनुभयो ।

सन् २०१९ मा कर्नाटक राज्यको कोलारमा आयोजित चुनावी सभामा नेता गान्धीले ‘चोर मोदीहरू’ भन्नुभएको थियो । उहाँले भगौडा व्यापारी नीरब मोदी र ललित मोदीलाई लक्ष्य गर्दै त्यसो भन्नुभएको थियो । नेता गान्धीको उक्त अभिव्यक्तिले मोदी थर भएका सबैको मानहानी भएको जिकिर गर्दै भारतीय जनता पार्टी ९भाजपा०का विधायक एवम् गुजरात राज्यका पूर्वमन्त्री पूर्णेश मोदीले उहाँविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो ।

गत शनिबार अदालतले मानहानी मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै गान्धीलाई दुई वर्षको जेल सजाय सुनाएको भोलिपल्ट उहाँलाई संसद्बाट समेत हटाइएको हो । आलोचकहरूले विपक्षी र अधिकारकर्मीहरूलाई दबाउन मोदी सरकारले कानुन प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन् ।

गान्धीलाई संसद्बाट हटाइको विरोधमा भारतका विभिन्न शहरमा आज विरोध प्रदर्शन भएका थिए ।