९ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
प्रदेशवासीको मुद्दा प्राथमिकतामा राखिने छ : मुख्यमन्त्री थापामगर प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको अन्तरसम्बन्ध सुदृढीकरण गर्छौँ : मुख्यमन्त्री शाही गाजाका बासिन्दालाई धपाउने इजरायली धम्की ‘अत्यन्त आपत्तिजनक’ : राष्ट्रसङ्घ १७ हजार भेन्टिलेटर खरिदमा सम्भावित ठगीः हङ्गेरीमा आपराधिक उजुरी सुर्तीजन्य पदार्थको लत छाड्दै सेवनकर्ता सीमा सुरक्षामा कुनै कमीकमजोरी हुनुहुँदैन : सशस्त्र महानिरीक्षक पौडेल राष्ट्रपति पौडेलबाट चाँगुनारायणको कलश यात्राको कलशमा छाँया दर्शन पोखरा–दुबई उडान दिगो बनाउन पर्यटन व्यवसायीको अग्रसरता सगरमाथा आरोही सङ्घको अध्यक्षमा पोखरेल निर्वाचित सूचना प्रविधि क्षेत्र लगानी बढाउनुहोस्, सरकार साथमा छ: अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सत्तासिन भारतीय अधिकारी र सिजेपी नेताबीच भएको वार्ता निष्कर्षबिहिन



अ+ अ-

नयाँ दिल्ली । युवा नेतृत्वको ‘ककरोच जनता पार्टी’ को आन्दोलनका नेताहरूसँग भारतीय सरकारले शुक्रबार गरेको वार्तामा कुनै प्रगति हुन सकेन ।

आन्दोलनकारीहरूले देशको राजधानीमा शिक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधारको माग गर्दै प्रदर्शन गरिरहेका छन् । वरिष्ठ मन्त्रीहरू जेपी नड्डा र जितेन्द्र सिंहले सामाजिक सञ्जालमा ककरोच जनता पार्टी (सिजेपी) का नेताहरूसँग दुई घण्टा वार्ता गर्नुभएको थियो । आन्दोलनकारीहरूको मुख्य मागमा शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा समेत छ।

दुवै पक्षले वार्ता शनिबार पुनः हुने बताएका छन् ।

“हामीले स्पष्ट रूपमा भन्यौँ, शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा वा सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्बाट उहाँको बर्खास्तीबाहेक अरू कुनै विकल्प स्वीकार्य छैन,” नयाँ दिल्लीमा बैठकपछि सिजेपीका प्रवक्ता आशुतोष रन्काले पत्रकारलाई बताउनुभयो ।

सोमबार पनि प्रदर्शनकारीहरूसँग भेटेका मन्त्री नड्डाले सरकारले ‘उनीहरूका कुराहरू सुनेको’ र आगामी वार्तामा जवाफ दिने बताउनुभयो ।

नयाँ दिल्लीको प्रदर्शन स्थल जन्तर मन्तरमा यो हप्ता अशान्ति र हिंसा बढेको थियो। प्रदर्शनकारीहरूले संसदतर्फ मार्च गर्न खोज्दा प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार र लाठीचार्ज गरेको थियो ।

चिकित्सा प्रवेश परीक्षाको प्रश्नपत्र बाहिरिएको, लाखौं विद्यार्थीलाई पुनः परीक्षा दिन बाध्य पार्ने घटना र उच्च विद्यालयका विद्यार्थीहरूको अनलाइन मूल्याङ्कन प्रणालीमा भएको त्रुटिले जनतामा व्यापक आक्रोश बढाएको छ ।

यो आन्दोलन अब बेरोजगारी, युवाहरूका लागि अवसर र आलोचकहरूले मोदीको बढ्दो निरंकुश शैली भनेका विषयमा पनि केन्द्रित भएको छ । यो सन् २०२४ मा पुनः निर्वाचित मोदी सरकारका लागि ठूलो चुनौतीमध्ये एक बनेको छ ।

विपक्षी समर्थन

मोदीले अहिलेसम्म परीक्षा प्रश्नपत्र बाहिरिएको घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूविरुद्ध कानुनी सुधार र छिटो सजायको प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।

दिल्लीको जन्तर मन्तरमा प्रदर्शनमा सहभागी २० वर्षीया विद्यार्थी सुष्मिताले सरकारले यो मुद्दामा ढिलासुस्ती गरेको गुनासो गर्नुभयो ।

“सरकारले कदम चाल्न यति लामो समय किन लाग्यो ?” उहाँले एएफपीसँग भन्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “मलाई थाहा छैन, मोदी र यो सरकार अर्को निर्वाचनमा हामीबाट समर्थन कसरी माग्न आउँछन्।”

प्रदर्शनकारीहरूलाई समर्थन दिइरहेका विपक्षी दलहरूले शुक्रबार संसदको तल्लो सदनमा अवरोध गरेका छन् । उनीहरूले प्रधानले राजीनामा नदिँदासम्म कुनै छलफल हुन नदिने बताएका छन् ।

भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेस पार्टीका राहुल गान्धीले सोमबार प्रहरीले केही प्रदर्शनकारीमाथि ‘पेलेट गन’ प्रयोग गरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले घाइते प्रदर्शनकारीलाई शुक्रबार अस्पतालमा भेटेर आउनुभएको थियो ।

“हजारौं युवालाई लाठीचार्ज गरियो, कुटपिट गरियो र दवाउनका लागि ‘पेलेट गन’ प्रयोग गरियो,” उहाँले पत्रकारहरूसँग बताउनुभयो ।

विधेयकको मस्यौदा

प्रधानमन्त्री मोदीले बिहीबार सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै परीक्षामा प्रश्नपत्र बाहिरिएको बिषयमा संलग्न व्यक्तिविरुद्ध अदालती प्रक्रिया छिटो बनाउने उपायबारे मन्त्रिपरिषद्ले छलफल गर्ने बताउनुभएको थियो ।

‘मन्त्रिपरिषद् सहकर्मीहरूका सुझाव समावेश गरेर’ मस्यौदा कानुनलाई अन्तिम रूप दिइने उहाँले बताउनुभयो ।

“हामी विधेयकलाई सकेसम्म चाँडो सदनमा प्रस्तुत गर्ने र पारित गराउने हरसम्भव प्रयास गर्नेछौँ,” प्रधानमन्त्री मोदीले थप्नुभयो ।

आन्दोलनको समर्थनमा २६ दिनको अनशन बिहीबार समाप्त गरेका प्रमुख अभियन्ता सोनम वाङ्चुकले सरकारले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीहरूमाथि कुनै कारबाही नगर्ने आश्वासन दिएको बताउनुभयो । (रासस/एएफपी)