नयाँ दिल्ली। भारतका सङ्घीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले मन्त्रिपरिषद्बाट राजीनामा दिएपछि भारतमा आन्दोलनरत कक्रोच जनता पार्टी (सिजेपी) ले शनिबार आन्दोलनलाई फिर्ता लिएको छ ।
सिजेपीले सरकारबाट अन्य मागहरू पनि समाधान गर्ने सरकारले आश्वासन दिएपछि जन्तर मन्तरमा ३७ दिनदेखि चलिरहेको आन्दोलन फिर्ता लिएको हो ।
राजधानीको संविधान क्लबमा पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै सीजेपीका मुख्य प्रवक्ता सौरव दासले भन्नुभयो, “हामी सहमति भएका सर्तहरू सहमति भएका समयसीमाभित्र कार्यान्वयन हुनेछन् भन्ने बुझाइका साथ सिजेपीले सद्भावनामा आन्दोलन फिर्ता लिन्छ ।”
संविधान क्लबमा केन्द्रीय मन्त्री जेपी नड्डा र जितेन्द्र सिंहसँगको तेस्रो चरणको वार्तापछि सीजेपीले भनेको छ, “केन्द्रीय सरकारले आत्महत्या गरेका नीट परीक्षाका आकांक्षीहरूका परिवारलाई उपयुक्त क्षतिपूर्ति दिने सहमति जनाएको छ र भारतभरका प्रदर्शनकारीहरूविरुद्ध दर्ता भएका मुद्दा (एफआईआर) फिर्ता लिने आश्वासन दिएको छ ।”
सीजेपीले सरकारसमक्ष पाँच बुँदे मागपत्र प्रस्तुत गरेको छ र चार हप्तापछि अर्को चरणको वार्ता गर्नेछ।
प्रवक्ता आशुतोष राङ्काले भन्नुभयो, “हामीले नीट परीक्षामा पीडित परिवारलाई एक करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति मागेका थियौँ । सरकारले यसमा सहमति जनाएको छ र भनेको छ कि नियम र विनियमअनुसार ती परिवारलाई सम्मानजनक क्षतिपूर्ति दिइनेछ।”
उहाँले भन्नुभयो, “यसबाहेक हामीले सरकारसमक्ष पाँच बुँदे मागपत्र पनि राखेका थियौं, जसमा व्यापक शैक्षिक सुधार र परीक्षा सुधारको कुरा थियो। त्यो मागपत्रका बारेमा हामी करिब चार हप्तापछि फेरि सरकारसँग भेट्नेछौं ताकि व्यापक सुधारमा सँगै काम गर्न सकियोस्। यदि यी सबै माग सरकारलाई स्वीकार्य भएपछि हामी आन्दोलन पनि फिर्ता लिनेछौँ ।”
“हाम्रा सबै माग स्वीकारिएका छन्, त्यसैले हामी प्रदर्शनकारीहरूलाई तुरुन्तै आन्दोलन फिर्ता लिएर शान्तिपूर्वक घर फर्कने अनुरोध गर्दछौँ। हामी भविष्यको रणनीति वा अन्य मुद्दाहरूबारे जानकारी दिनेछौँ। तर हामी प्रदर्शनकारीहरूलाई आन्दोलनबाट तुरुन्तै फिर्ता हुन अनुरोध गर्दछौँ,” उहाँले थप्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “जुलाई २० मा जन्तर मन्तरमा भएको ‘चलो संसद’ मार्चपछि भारतभर प्रदर्शनकारीहरूविरुद्ध धेरै ‘एफआईआर’ दर्ता भएका छन्। सीजेपीले एफआईआर फिर्ता लिने र भविष्यमा कुनै कानुनी कारबाही नहुने माग गरेको थियो। सरकारले यो माग स्वीकारेको छ।”
दासले भन्नु्भयो, “हाम्रो दोस्रो माग प्रदर्शनकारीहरूविरुद्ध दर्ता भएका सबै एफआईआर, केवल दिल्लीमा मात्र होइन, सबै भाजपा शासित र भाजपा गठबन्धन राज्यहरूमा पनि फिर्ता लिनुपर्छ । यो पनि हाम्रो दोस्रो माग थियो। सरकारले यो माग पनि स्वीकारेको छ। साथै, फिर्ता चाँडै गरिनेछ। सरकारले आश्वासन दिएको छ कि दर्ता भएका सबै एफआईआरका प्रतिलिपिहरू साझा गर्नेछ ।
हाम्रो पछिल्लो जानकारीअनुसार दिल्लीमा १५ देखि २० एफआईआर दर्ता भएका थिए र कुनै पनि हालतमा तीनदेखि चार दिनभित्र ती प्रतिलिपिहरू हामीले पाउनेछौँ। सरकारले ती मुद्दा फिर्ता चाँडै गर्ने पनि आश्वासन दिएको छ ।”
आजै शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई राजीनामा बुझाउनुभएको थियो । देशका युवा ‘भ्रमको जालमा नफसून्’ भन्ने सुनिश्चित गर्न विद्यार्थीहरूको ठूलो हितमा आफूले राजीनामा दिएको प्रधानले बताउनुभयो ।
कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) को सुरुवात मुख्य न्यायाधीश सूर्य कान्तको टिप्पणीलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमार्फत् भएको थियो । नागरिक अभियन्ता सोनम वाङचुकसँगै विदार्थी तथा युवाहरूको ठूलो जमात्ले राजधानीको जन्तर मन्तरमा आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै प्रधानको राजीनामा मागेको थियो ।
यो विवाद मे महिनामा ‘नीट–यूजी’ को प्रश्नपत्र बाहिरिएको पाइएपछि सुरु भएको थियो भने पुनः परीक्षा जुन २१ मा सम्पन्न भएको थियो (रासस/एएनआई)
