काठमाडौँ। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यसचिव रविलाल पन्थले सोह्रौँ योजना (आर्थिक वर्ष २०८१/८२–२०८५/८६)को लक्ष्य हासिल गर्न सामुदायिक संस्थाको भुमिका अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ ।
सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालको २२ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा सोमवार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले सोह्रौँ योजनाको अन्त्यसम्म देशको विद्युत उत्पादन क्षमता ११ हजार ७६० मेगावाट पु¥याउने, शतप्रतिशत भूगोल र जनसंख्यामा विद्युत पहुँच विस्तार गर्ने तथा विद्युत चुहावट १३ दशमलव ५ प्रतिशतबाट १० दशमलव ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य रहेको रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले यी लक्ष्य हासिल गर्न जनसहभागितामा आधारित सामुदायिक संस्थाको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालले दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत लक्ष्य नम्बर ७ (स्वच्छ तथा पहुँचयोग्य ऊर्जा) मा तुलनात्मक रूपमा राम्रो प्रगति गरेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सोह्रौं योजनाको अन्त्यसम्ममा करिव १२ हजार मेगावाट अर्थात ११,७६० मेगावाट विद्युत् पु¥याउने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ । अनि सतप्रतिशत भूगोल र जनसंख्यामा विद्युत पहुँच पु¥याउने भन्ने छ । साथै विद्युत् चुहावट समेत १३५ बाट १०५ मा झार्ने लक्ष्य छ । यी लक्ष्यहरु पुरा गर्नको लागि सामुदायिक संस्थाहरूको भूमिका अपरिहार्य देखिन्छ । दिगो विकासको हिसाबले पनि जनसहभागिता कहिल्यै मर्दैन । खाली स्वरूप चेन्ज हुन सक्ला खाली कुनकुन हिसाबले जनसहभागिता गर्ने, समुदायहरू परिचालित हुने भन्ने विषय हुन सक्ला तर यो जनसहभागिता बिनाको सुशासन र दिगो विकासको हामी परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ । नेपालले दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्यमध्ये अलि राम्रो प्रगति गरेको भनेको यो सातौँ लक्ष्य, स्वच्छ ऊर्जा र पहुँच योग्य ऊर्जा हो । त्यसैले यो अब दिगो विकास भन्ने बित्तिकै फेरि हामी तीनटा कुरा यहाँहरू सबैलाई विदितै छ मैले दोहोर्याउने मात्रै विषय हो । इकोनोमिकली भायबल, सोसियली एसेप्टेबल र इन्भाइरोन्मेन्टली एडाप्टेबल । यी तीनटै विषय भनेको जनसहभागिता बिना सम्भव देखिन्न । त्यसो हुँदाखेरि पनि यो सामुदायिक संस्थाहरूको भुमिका महत्वपूर्ण छ भन्ने लाग्छ र यो सामुदायिक संस्थाहरूको भूमिकालाई रूपान्तरण गरेर अगाडि जाने हो भने यी सबै विषयमा अघि हामीले जुन चिन्ता चासो व्यक्त गरेका छौँ त्यो चिन्ताबाट हामी अलिकति त्यो चिन्तालाई कम गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ ।’
उहाँले दिगो विकास आर्थिक रूपमा व्यवहार्य, सामाजिक रूपमा स्वीकार्य र वातावरणीय रूपमा अनुकूल हुनुपर्ने भन्दै यी तीनै आधार जनसहभागिताबिना सम्भव नहुने बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल
