२१ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता अध्यावधिक गर्ने समय थप शासकीय सुधारलाई निरन्तरता दिन सरकारलाई कांग्रेसको समर्थन जनप्रतिनिधि जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छः मन्त्री लम्साल सामाजिक चेतनामूलक चलचित्र ‘बिषहरण’को अडिसन सम्पन्न गोरखामा मरुवा सङ्क्रमणका कारण चैतेधानमा क्षति प्रहरी महानिरीक्षक कार्की र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पौडेल न्यूयोर्क प्रस्थान बिपी प्रतिष्ठानको सेवा विस्तारमा सरकार प्रतिबद्ध छः स्वास्थ्यमन्त्री मेहता हात्ती आक्रमणका पीडितको समाधान गर्ने मन्त्री गौतमको प्रतिबद्धता पदयात्रा पर्यटनका समस्या समाधान गर्न पर्यटनमन्त्रीसँग ध्यानाकर्षण कोशी अस्पतालको अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन गृहमन्त्री गुरुङको निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

डेबिडफल, गुप्तेश्वर गुफाको मापदण्ड घटाउन मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण



अ+ अ-

गण्डकी । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई डेबिडफल, गुप्तेश्वर गुफाको मापदण्ड घटाउन नेपाली कांग्रेस वडा समिति पोखरा–१७ ले ध्यानाकर्षण गराएको छ । समितिका तर्फबाट बुधबार डेबिडफल, गुप्तेश्वर महादेव गुफा तथा फेवातालबाट पानी निकास भई बगेको खोलाको मापदण्ड तीन मिटर गर्नुपर्ने मागसहित मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच सभापति देवराज आचार्यले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई ध्यानाकर्षणपत्र हस्तान्तरण गर्नुभयो ।

पोखरा–१७ गुप्तेश्वर महादेव गुफा वरिपरि कायम गरिएको मापदण्ड हटाउन, डेभिडफल खोला (फेवा बाँधदेखि डेभिडफल हुँदै फुस्रेखोलासम्म) को नयाँ मापदण्ड हटाई तीन मिटर मापदण्ड कायम गराउन, डेभिडफल (पातले छाँगो) हालसम्म छोरेपाटन माविले भोगचलन, आयआर्जन गरिआएकोमा सोको बिनाशर्त निरन्तरता कायम राख्ने विषय ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ । 

पोखरा महानगरपालिकाले डेविजफललगायत अन्यलाई आफ्नै अनुमानको आधारमा सेती नदीको मापदण्डअनुसार कायम गर्नु आपत्तिजनक रहेको ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ ।

गुप्तेश्वर गुफाको मध्य भागबाट २०० मिटर मापदण्ड कायम गरेको धेरै समय पहिलादेखि नै महानगरपालिकाले नै नक्सा स्वीकृत गरी भवन निर्माण गर्न अनुमति दिएकामा हालको मापदण्डले चारैतिर रोक्का हुँदा स्थानीयवासी समस्यामा परेको जनाइएको छ ।
 
सामान्य र नियन्त्रितरूपमा बहाव रहेको डेभिडफल खोलालाई पनि ३० मिटरको मापदण्ड भनिएकोमा सो मापदण्ड आवश्यक नभएकोले तीन मिटर कायम गर्न समितिले अनुरोध गरेको छ ।

डेभिडफल पर्यटकीय क्षेत्र भएकाले आकर्षक र रमणीय बनाउनुपर्नेमा विभिन्न बहानामा टेण्डर गराउन नपाइने उल्लेख गर्दै ध्यानाकर्षणपत्रमा भोगाधिकार प्राप्त संस्था छोरेपाटन माविलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरिएको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले उठाइएका विषयलाई गम्भीरताका साथ लिँदै समाधानका लागि पहल गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।