काठमाडौं । न्यायाधीश समाज नेपालले निवृत्त न्यायाधीशलाई संविधानको कुनै पनि धाराले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुने लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी हुन बन्देज नलगाएको जनाएको छ ।
न्यायाधीश समाज नेपालका अध्यक्ष ईश्वरप्रसाद खतिवडाले बिहीबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १२ लगायतका कुनै कानूनले सर्वोच्च अदालतबाट सेवा निवृत्त प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश उक्त पदको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने गरी कुनै व्यवस्था नगरेको स्पष्ट गर्नुभएको छ ।
उहाँका अनुसार नेपालको संविधानको धारा ६४ मा संघीय संसद्को सदस्य हुन योग्य भएको, पैँतालीस वर्षको उमेर प्ररा भएको र कुनै कानूनले अयोग्य नभएको कुनै पनि व्यक्ति नेपालको राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पदमा निर्वाचनका लागि योग्य हुने अवस्था रहेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस- सर्वोच्च बारको निर्णयले न्यायिक क्षेत्रको अधिकार कुण्ठित गर्छः अधिवक्ता अर्याल
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको बैठकले नेपालको संविधानभन्दा बाहिर गएर पूर्वप्रधान्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति नबनाउन निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेसँगै न्यायाधीश समाज नेपालको उक्त धारणा आएको हो ।
न्यायाधीश खतिवडाले भन्नुभएको छ, “देशको सर्वोच्च न्यायालयबाट सेवा निवृत्त प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशहरुलाई निर्वाचनद्वारा पूर्ति हुने राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुने नेपालको संविधान, प्रचलित कानून, संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा पारित स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत कुनै दृष्टिले हेर्दा पनि बन्देज लगाएको देखिँदैन, सर्वोच्च न्यायालयबाट सेवा निवृत्त न्यायाधीशहरु राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा अन्य कतिपय राजनीतिक पदको निर्वाचनमा सहभागी भई निर्वाचित भएका दृष्टान्तहरु अन्य मुलुकहरुमा प्रशस्त छन् भने हाम्रै देशमा समेत यसप्रकारको अभ्यास गरिएको दृष्टान्त छ ।”
“निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने वा नहुने भन्ने कुरा पूर्व न्यायाधीशलगायत योग्यता पुगेका आम नेपाली नागरिकको स्वतन्त्रता र इच्छाधीन विषय हो, कसलाई निर्वाचित गर्ने भन्ने कुरा संविधानद्वारा निर्माण गरिएको निर्वाचन मण्डल (मतदाताहरु) ले प्रयोग गर्ने स्वतन्त्र विवेक र बुद्धिमताको विषय हो”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
न्यायाधीश खतिवडाले भन्नुभएको छ, “यसप्रकारको संवैधानिक प्रक्रिया स्वाभाविकरुपमा क्रियाशील हुने कुराप्रति सर्वसाधारणमा अनावश्यक भ्रम पैदा हुनेगरी नेपालको राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति पदको आसन्न निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा गरिएका पूर्वन्यायाधीशहरुप्रतिको असान्दर्भिक चर्चा, अमर्यादित टीका–टिप्पणी तथा योग्यता सम्बन्धमा अगाडि सारिएका आग्रह र पूर्वाग्रहपूर्ण दृष्टिकोणप्रति न्यायाधीश समाज नेपाल गम्भीर सरोकार, असहमति र आपत्ति प्रकट गर्दछ ।”
यो पनि पढ्नुहोस- पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति नबनाउन सर्वोच्च बारको ध्यानाकर्षण
बुधबार सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले पूर्वप्रधान्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति नबनाउन निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
