काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले पूर्वप्रधान्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति नबनाउन निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णयप्रति कानून व्यवसायीहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
उनीहरुले यस्तो निर्णय न्यायिक र कानूनी जगतका लागि आत्मघाती हुने पनि बताएका छन् । अघिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले न्यूजपोलारसँग भन्नुभयो- सर्वोच्च बारको निर्णय न्यायिक र कानूनी जगतका लागि आत्मघाती छ, बारबाट संविधानको गलत व्याख्या भयो ।
अघिवक्ता अर्यालले भन्नुभयो ‘निर्वाचित राजकीय वा राजनीतिक पद, सरकारी पद र सरकारी सेवाकाे पद र फरक विषय हो, यी सबै विषयलाई एउटै बास्केटमा हाल्नु उपयुक्त होईन ।’
उहाँले अगाडि भन्नुभयो ‘न्यायायधीश सरकारी पदमा जान मिल्दैन ,तर राजनीतिक पदमा जान नहुने भन्ने व्यवस्था छैन । त्यसो हुँदा भोली राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति मात्र होइन वडा सदस्य पनि हुन नपाउने अबस्था आउछ । मत दिने व्यक्तिले मत लिन पाउने अधिकार पनि राख्दछ । ‘
अर्यालले न्यायाधीश हुनु भनेको सबै राजनीतिक अधिकार गुमाउनु होईन भन्दै बारको यस्तो निर्णय गलत रहेको जिकीर पनि गर्नुभयो । न्यायाधीशले पेशा नै गर्न नपाउने भन्ने पनि हुन्छ र भन्ने प्रश्न गर्दै उहाँले भन्नुभयो ‘यो निर्णयले न्यायिक क्षेत्रको अधिकार कुण्ठित गरेको छ । यस्तो अबस्था आउने हो भने भोलि न्यायिक क्षेत्रमा कोही पनि नआउन सक्छन् । याे निर्णयले सबैलाई अयोग्य बनाउने काम भयो ।’
बारको निर्णय दुखद भएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो ‘यो विषयमा स्वच्छ संवैधानिक बहस हुन आवश्यक तर भएन ।’ अर्यालले भन्नुभयो न्यायपालिका सक्षम रुपमा चलाएको सक्षम न्यायाधीशले मुलुक चलाउन सक्दैन या हुदैन भन्ने पनि कहीँ हुन्छ ?
