काठमाडौं । सरकारले सहकारी संस्थामा बचतको सीमा लगाउने तयारी गरेको छ । सहकारी ऐन २०७४ संशोधन अनुसार सहकारी संस्थामा एक व्यक्तिले २५ लाखभन्दा बढी राख्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
शुक्रबार कानून, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गरेको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९’ मा २५ लाख रुपैयाँ नबढ्ने गरी मात्र बचत गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो ।
तर, कानून संशोधन अघि राखिएको बचतको हकमा भने सिमा भन्दा बढी भएमा पाँच वर्षभित्र सीमामा ल्याउनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख गरेको छ । सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५२ मा रहेको ‘व्यक्तिगत बचतको सिमा’भन्ने शव्दहरुको सट्टा ‘व्यक्तिगत बचतको सिमा २५ लाख रुपैयाँ नबढ्ने गरी’ भन्ने शब्द थपिएको बताईएको छ ।
विधेयकको रुपमा रहेको यो ऐन संसदले पारित गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि कानुनको रुपमा प्रयोगमा आउनेछ ।
