२१ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन पेपरलेस र डिजिटल प्रविधिबाट गराउने तयारी मुलुकको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर संसद्ले कानुन निर्माण गर्छ : सभामुख अर्याल अर्थतन्त्र अझै जटिल अवस्थामा छ, मौद्रिक नीतिले सुधारमा ध्यान दिनुपर्छः परिसंघ उपाध्यक्ष घिमिरे ३–५ वर्षको मध्यमकालीन दृष्टिकोणसहित मौद्रिक नीति ल्याउन अर्थविद् थापाको सुझाव माधवजी र मलाई कसरी सिध्याउने भन्नेमा ओलीको हाइटमा बालेन छैनन्ः दाहाल निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट भुक्तानी नपाउँदा बैंकिङ क्षेत्र दबाबमा छः सिईओ ज्ञवाली मालदह आँपको उत्पादन घट्दा बजार मूल्य दोब्बर, किसान भने मूल्यबाट वञ्चित कोशी प्रदेशसभाः विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल सकियो बेपत्ता कर्मचारी हटाउने अभियानमा कृषि मन्त्रालय, नार्कका दुई कर्मचारी सेवाबाट बर्खास्त मौद्रिक नीति कसिलो बनाउने आधार छैन : पूर्वगभर्नर अधिकारी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अवैध पार्टीले बैध जनप्रतिनिधिलाई कारबाही गर्ने ?: प्रभु साह



अ+ अ-

काठमाडौं । हाल नेकपा एमालेका नेता प्रभु साहले अबैध पार्टीले बैध जनप्रतिनिधिलाई कारबाही गर्न नमिल्ने बताउनु भएको छ । माओवादी केन्द्र खारेजीको माग गर्दै निर्वाचन आयोग पुगेर फर्केपछि न्युजपोलारसंग कुरा गर्दै साहले नेकपा माओबादी केन्द्र अबैध रुपमा संञ्चालन भएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, "निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको दल हो भने महाधिवेशन हुनुपर्यो त्यो पनि भएको छैन, दुई ओटा दल समायोजन भएर बनेको भए नयाँ दल हुनुपर्यो त्यो पनि छैन, नेकपा माओबादी केन्द्रको नाममा नयाँ दल पनि दर्ता भएको छैन अनि यो पार्टी कसरी बैध भयो ?" नेता साहले कुनै कानूनी आधार बिना सञ्चालन भएको पार्टीले कारबाही गर्नु गैरकानूनी भएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो- "असंवैधानिक र अनिर्वाचित व्यक्तिले जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिलाई कारबाही गर्ने रु यो कसरी जायज हुन्छ ।" उहाँले असंवैधानिक रुपमा संञ्चालन भइरहेको पार्टीलाई ट्रयाकमा ल्याउन आफूहरु निर्वाचन आयोग गएको दाबी गर्नुभयो । आयोगको निर्णयपछि थप निर्णय लिने साहले जानकारी दिनुभयो । गत बुधबार माओवादीको दल दर्ता खारेजीको निवेदन परेको थियो। आफूहरुका तर्फबाट परेको निवेदन बारे छलफल गर्न पूर्वमाओवादीका नेताहरू मणि थापा, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरी शुक्रबार आयोगमा जानु भएको थियो ।

उहाँहरु एमाले माओबादी विभाजनपछि एमालेमा रहनु भएको थियो भने सरकारमा समेत सहभागी हुनुभएको थियो  तर सर्वोच्च अदालतले उहाँहरुको नियुक्ति बदर गरेपछि पदमुक्त हुनुभएको थियो । साहलगायत अन्य नेताले कारबाहीको माग गरेको नेकपा माओबादी केन्द्रको विगत नौ वर्ष देखि महाधिवेशन भएको छैन । यता माओबादीले भने आफ्नो पार्टीलाई असंवैधानिक देख्ने र उजुरी गर्ने नेताहरुको कदमलाई हास्यास्पद भनेको छ ।




भर्खरै