६ पुष २०८२, आईतवार
,
Latest
२० अर्ब निक्षेप खिच्दै राष्ट्र बैंक परम्परागत चिकित्सा पद्धतिलाई सरकारले महत्वपूर्ण अंगका रुपमा अघि बढाएको छः मन्त्री गौतम योग र ध्यानका माध्यमबाट भ्रष्टाचार हट्नसक्छः शिक्षामन्त्री पुन उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै अपी हिमालः तीन वर्षमा ५ हजार पर्यटक भित्रिए विराटनगरमा नोबेल मेडिकल कलेजको पाँचौँ तलाबाट खसेका डाक्टरको मृत्यु पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई भारत जाँदै योग, ध्यान, आयुर्वेदलाई हेर्ने छुट्टै मन्त्रालय बनाइयोस्ः स्वामी आनन्द अरुण आहा ! आलिताल मौन पीडामा रहेकी कालिमायाको याचना … जीवन विज्ञानद्वारा संयुक्त राष्ट्रसंघमा ध्यानसम्बन्धी कार्यक्रम प्रस्तुत
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारले निर्णय गरेको स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई जोखिमभत्ता आजसम्म प्राप्त भएन: अनिता देवकोटा



अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य अनिता देवकोटाले सरकारले अध्यादेशमार्फत् तानाशाही शासन चलाएको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य अनिता देवकोटाले सरकारले संसद छलेर अध्यादेशमार्फत् तानाशाही शासन चलाएको बताउनुभएको हो । 

उहाँले सरकारले नागरिकको हित विपरित केवल आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्नका लागि राज्य सञ्चालन गरिरहेको बताउनुभयो । आफै कानुन बनाउने, कार्यान्वयन गने र कानुनको व्याख्या गरेर सरकारले निरंकुशता र अनुत्तरदायि प्रस्तुत गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘यदी सरकारले अध्यादेशमार्फत् बाटै मात्रै सत्ता सञ्चालन गर्ने हो भने यो तानाशाही हुन्छ । त्यसैले नागरिकको हित विपरित सरकारले आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्नको लागि अध्यादेशको माध्यमबाट राज्य सञ्चालन गर्छ । आफैँ कानुन बनाउने, आफैँ कार्यान्वयन गर्ने र आफैँ कानुनको व्याख्या गर्ने यो प्रजातन्त्र भित्रको निरंकुशता हो । अनुत्तरदायी हो । यो सरकारको यही प्रमाण हो भन्ने मलाई लागेको छ ।’

उहाँले सरकारले घोषणा गरे अनुसार कोभिड – १९ विरुद्ध अग्रपंक्तिमा खट्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध नगराएको बताउनुभयो । जोखिमभत्ता नपाउँदा स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल नबढेको उहाँको भनाई छ । शिक्षा क्षेत्रपनि तहसनहस भएको उल्लेख गर्दै उहाँले कोभिड – १९ विरुद्धको खोप नपाई विद्यालय सञ्चालन गर्न नसक्ने भनेर शिक्षकहरु आन्दोलित भइरहेको भएपनि सरकार बेखबर रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा अग्रपंक्तिमा खटेका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई जोखिमभत्ता दिने भनेर सरकारले निर्णय गर्यो । तर आजसम्म ति स्वास्थ्यकर्मीहरुले जोखिम भत्ता प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । 

उनीहरुको मनोबल बढ्न सकेको छैन । शिक्षा क्षेत्र त्यस्तै तहसनहस छ । नो भ्याक्सिन, नो स्कूल भनेर शिक्षकहरु आन्दोलित छन् । तर सरकार बेखबर छन् ।’ उहाँले महिला हिंसाको घटनामा वृद्धि भईरहेको भन्दै यस्ता संवेदनशील विषयहरुमा सरकारले फास्ट ट्रयाकका माध्यमबाट अनुसन्धान गरी अपराधीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारले ढिला गरेको बताउनुभयो ।