काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले संविधानमा लिपिवद्ध गरिएका जनताका अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने विषय अहिलेको सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनु भएको छ ।
शुक्रबार भक्तपुरमा आयोजित जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा वितरण समारोहमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताउनु भएको हो । उहाँले मध्यथिमी नगरपालिका ९साविक वडा नं। ६ र ८० का जग्गाविहीनहरुलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा वितरण गर्दै संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, अव्यवस्थित बसोबासीहरुको व्यवस्थापन गर्ने कार्य सम्पन्न गर्नको लागि राष्ट्रिय भूमि आयोगले नेपालको इतिहासमै पहिला पटक ऐन बनाएर अघि बढेको पनि बताउनु भयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘नेपाल सरकारको अत्यन्तै उच्च प्राथमिकतामा रहेको विषय भनेको संविधानमा लिपिवद्ध गरिएका जनताका हक अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु हो । यसलाई वर्तमान सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । राष्ट्रिय महत्वका साथ यो अभियान नै सञ्चालन गरेको व्यहोरा पनि यहाँहरु सामु राख्न चाहन्छु । संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासीहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, अव्यवस्थित बसोवासीहरुको व्यवस्थापन गर्ने कार्य सम्पन्न गर्नको लागि राष्ट्रिय भूमि आयोगले नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक ऐन नै बनाएर यसलाई अघि बढाएको छ । यो अहिलेको सरकारको अत्यन्तै उच्च प्राथमिकतामा रहेको विषय हो । योसँगै संविधानमा नै व्यवस्था भएको मुक्त कमैया, कमलरी, हरुवाचरुवा, हलिया, भूमिहिन सुकुम्वासीहरु पहिचान गरेर बसोवासका लागि घरघडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषि योग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनः स्थापना गर्ने भन्ने विषय पनि प्राथमिकतामा रहेको छ ।’
मन्त्री श्रेष्ठले वर्तमान सरकारले संविधानमा व्यवस्था भएको मुक्त कमैया, कमलरी, हरुवाचरुवा, हलिया, भूमिहीन सुकुम्वासीहरु पहिचान गरेर बसोवासका लागि घरघडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषि योग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनः स्थापना गर्ने भन्ने विषय पनि प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भयो ।
