१२ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
सुनसरी घटनामा न्याय, क्षतिपूर्ति र दोषीमाथि कारबाही हुने प्रधानमन्त्री शाहको प्रतिबद्धता सुनसरी घटनालगायत विषयमा छलफल गर्न रास्वपाद्वारा सर्वदलीय बैठक आह्वान सुनसरी घटना थप जटिल, रास्वपा सभापतिले बोलाए सर्वदलीय बैठक क्यूआर कोड’ बाट पर्यटकलाई सूचना मानव बेचविखन नियन्त्रणका लागि एकीकृत प्रयास अपरिहार्य चिकित्सक सङ्घले बुधबार देशभरका अस्पतालहरूमा आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने घोषणा गर्मी बढेसँगै फ्रान्स र स्पेनमा डढेलोको जोखिम उच्च, हजारौँ विस्थापित देउनिया खोलाको पुलमुनि बेवारिसे शव फेला नेपाल सरकार र जापान सरकारबिच अनुदान सम्झौता सम्पन्न भारत सरकारको सहयोगमा पुनर्निर्मित गुस्तल र प्रथमश्री महाविहारको आगम उद्घाटन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सर्वोच्च बारको पुस २३ गते निर्वाचन हुने



अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च बार एशोसिएशनको ३४औँ नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि यही पुस २३ गते निर्वाचन हुनेभएको छ ।

नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि हुन लागेको निर्वाचनमा सत्ता र विपक्षी दलनिकट कानुन व्यवसायीबीच समूहगतरूपमा प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । दुई समूहको आ–आफ्नो समूह प्यानलसहित मनोनयन दर्ता भइसकेको छ ।

निर्वाचनमा बृहत् लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील, पेसागत तथा गणतान्त्रिक समूह बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । लोकतान्त्रिक समूहबाट अध्यक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशङ्कर निरौलाले उम्मेदवारी दिनुभएको छ भने प्रगतिशीलबाट वरिष्ठ अधिवक्ता तुलसी भट्टले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ ।

यस्तै एक उपाध्यक्षमा लोकतान्त्रिकबाट जगदीशप्रसाद पाण्डे र प्रगतिशीलबाट रामकृष्ण काफ्ले हुनुहुन्छ । सचिवमा लोकतान्त्रिकबाट कल्याण पोखरेल र प्रगतिशीलबाट श्यामकुमार खत्री प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ ।

सहसचिवमा लोकतान्त्रिकबाट सुजन लोप्चन र प्रगतिशीलबाट सङ्गीना शाक्य उम्मेदवार हुनुहुन्छ । एक कोषाध्यक्ष पदका लागि लोकतान्त्रिकबाट रामचन्द्र पौडेल र प्रगतिशीलबाट कपिलचन्द्र पोखरेल प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ । एक महिला सदस्यका लागि लोकतान्त्रिकबाट कमला रोका गिरी र प्रगतिशीलबाट सिर्जना कँडेल हुनुहुन्छ ।

सर्वोच्च बारमा छ सय २१ जना मतदाता छन् । सर्वोच्च बारमा दुई वर्षको कार्यकाल रहन्छ । यसअघि पनि विसं २०७७ पुस २३ गते नै नयाँ कार्यसमितिका लागि निर्वाचन भएको थियो । सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरेका अनुसार दुई वर्षअघि पुस २३ गते नै निर्वाचन भएको थियो । पदमा एक मिनेट पनि बढी बस्न नहुने सिद्धान्तअनुसार सोही दिन निर्वाचन गर्न लागिएको हो ।