काठमाडौँ । सर्वोच्च बार एशोसिएसनले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गरेको छ । मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्चबारले अध्यादेशबारे आपत्ति जनाएको हो ।
काम चलाउ सरकारले कानुन नै संसोधन गर्ने गरी अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता गर्ने गरि ल्याएको अध्यादेशले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन समेतको उपहास गरेको बारको टीप्पणी छ ।
उक्त अध्यादेश फिर्ता लिन पनि सर्वोच्च बारले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ – ‘कामचलाउ सरकारले ताजा जनमत र आफ्नो कानूनी हैसियतको समेत ख्यालै नगरी गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा संशोधन अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय तथा सो बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको अध्यादेश अविलम्ब फिर्ता गरी संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन कायम गर्न सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशन नेपाल सरकार समक्ष हार्दिक आग्रह गर्दछ ।’
यस्तै, अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरी मंसिर २६ गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको कार्यप्रति बार एशोसिएशनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको समेत जनाइएको छ ।
