काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले २० वर्षपछि पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार गर्न दिन नसकिने बताउनुभएको छ । आईतवार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले क्रस बोर्डर विद्युत व्यापारमा खुला पहँुच र प्रशारण मूल्य निर्धारणलाई प्राथमिकता विषयक परामर्श कार्यशाला कार्यक्रममा बोल्दै निर्देशक घिसिङले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले विद्युत प्राधिकरणले ट्रान्समिसन प्रशारण लाइनको जोखिम र शुल्क तिर्ने र २० वर्षपछि निजी क्षेत्रलाई व्यापार गर्न दिने कुरा हुन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो । निर्देशक घिसिङले प्रसारण लाइनमा वन तथा अन्य विविध कारणले प्रशारण शुल्क बढाउँदै जान नहुने बताउनु भयो । उहाँले पछिल्लो समय ट्रान्समिसन प्रसारणमा शुल्क उच्च हुँदै गएको बताउनु भयो । निर्देशन घिसिङले प्रशारण लाइनको लागत कम गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विद्युतको मूल्य भारतमा राम्रो पाएकाले यो वर्ष विद्युत प्राधिकरणले करिव १६ अर्ब रुपैयाँ विद्युत निर्यातबाट कमाउने बताउनु भयो । गत वर्ष प्राधिकरणले ५ अर्बको विद्युत निर्यात गरेको थियो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ विद्युत व्यापारमा भारतबाट राम्रै मूल्य आएको छ, प्राधिकरणले केही कमाई रहेका छौं । विगतमा एक वर्षमा ५ अर्बको निर्यात गरेका छौं । यो वर्ष प्राधिकरणले करिव १६ अर्ब भन्दा बढीको विद्युत निर्यात गर्छौं । विद्युतको लागि जुन जोखिम लिएका थियौैं । अब २० वर्षपछि यसलाई परिवर्तन गरेर निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार गर्न दिने कुरा हुँदैन । प्रशारणलाइनमा ढल्केबर मुर्जापुरमा एक रुपैयाँ गरे वर्षको एक अर्ब रुपैयाँ प्राधिकरणले तिरेको छ । भारतमा गएपछि अहिले बिक्री गर्दा करिव ५३ पैसा भारतीय रुपैयाँ तिर्छ । थप करिव ३ रुपैयाँ गर्ने रहेछ ट्रान्समिसन शुल्क तिर्नुपर्ने रहेछ । हामी ट्रान्समिसन लाइनलाई वन तथा अन्य सबैले थप्ने यसरी थप्दा थप्दै ट्रान्समिसन लागत उच्च भएको छ । ट्रान्समिसन लाइनको मूल्य एकदमै गम्भिर विषय छ । ट्रान्समिसन लागत सबै प्राधिकरणले तिरेको छ । लागत कसरी कम गर्ने भन्ने विषय गम्भिर भएको छ ।’
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सिमेन्ट उद्योगमा ६५ प्रतिशत विद्युत क्षमता दिन नसकेको विषय गलत भएको बताउनु भयो । उहाँले अहिले सबै उद्योगमा शतप्रतिशत क्षमता विद्युत दिएको दाबी गर्नुभयो । निर्देशक घिसिङले उद्योगहरुमा विद्युतमा सामान्य समस्या हुँदा पनि ठूलो मुद्दा बनाउने काम भइरहेको भन्दै त्यस्तो नगर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले प्राधिकरण उद्योगहरुले मागेजति विद्युत दिन तयार रहेको भन्दै प्राधिकरणले अहिले ट्रान्समिसन र सव–इस्टेसनमा लगानी बढाएको बताउनु भयो ।
निर्देशक घिसिङले विद्युतीय सवारीको कुरामा सबै विद्युतीय सवारी चलाएपनि ४०० मेगावट खपत हुँदैन भन्ने डाटा गलत भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले विद्युत सवारीमा प्रति किलोमिटरमा एक रुपैयाँ पनि नपर्ने भन्दै अहिले पेट्रोल डिजेलमा २० रुपैयाँ सवारी भाडा रहेको बताउनु भयो । घिसिङले वातावरणमा प्रभाव पर्ने कार्वन, पेट्रोलिय पदार्थबाट नै श्रृजित भएकाले कार्वन कम गर्न पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने सवारीलाई प्रतिस्थापन गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ अहिले विद्युत प्राधिकरणले ६५ प्रतिशत सिमेन्ट उद्योगमा लोड दिन सकेको छैन भनिएको छ । उहाँहरुले बिक्री भएन भनेर आदि उद्योगहरु नै चल्न सकेका छैनन् भन्नुभउको छ । सबै उद्योगले विद्युत १०० प्रतिशत नै पाएको छ । कहिले काँही ट्रान्सफमर बिग्रिँदा समस्या हुन्छ । त्यसलाई हेरेर त्यसरी प्रचार गर्नु हुँदैन । अहिले ६ सय मेगावट क्षमताको विद्युत स्वीकृत गरेका छौं । उहाँहरुको उद्योग स्थापनामा एकदुई वर्ष लाग्छ । हामीले तत्काल लिनु भनेका छौं । सामान्य विद्युतमा समस्या हुँदा ठूलो मुद्दा बनाइ दिनुहुन्छ । अहिले कुनैपनि उद्योगले विद्युत नपाएको भन्ने छैन । उद्योग जति माग्नुहुन्छ प्राधिरकण दिन्छ । अब हामीले लगानी भनेको ट्रान्समिसन र सव–इस्टेसनमा गर्नुपर्छ । त्यसमा हामी लागेका छौं ।
विद्युतीय सवारीको कुरामा सबै विद्युतीय सवारी चलाएपनि ४०० मेगावट खपत हुँदैन भन्ने डाटा गलत हो । यस्तो गलत डाटा राख्नु भएन । हामी छलफल गरौं । विद्युतीय सवारीमा प्रति किलोमिटरमा एक रुपैयाँ पनि पर्दैन । अहिले पेट्रोल डिजेलमा २० रुपैयाँ पर्छ । अहिले विद्युतीय सवारी भए सिधै १९ रुपैयाँ बचाएको छ । आयातमा त्यो नदेख्ने । विद्युतीय सवारीमा सहुलियत दियो भनेर हेरेर कसरी हुन्छ ? सबै सवारी साधन विद्युतीय भएपछि सहुलियत घटाऔं । कर बढायौँ । अनि विद्युत सवारी बढ्छ । वातावरण लागत कहाँ गयो । २०४५ सम्म कार्वन न्युटन भनेका छौं । कार्वन कम कसरी हुन्छ । हाम्रो कार्वन भनेकै पेट्रोलियम पदार्थ हो । पेट्रोल र डिजेल प्रतिस्थापन नभई कार्वन कसरी कम हुन्छ । त्यसमा विद्युतीय सवारी नभए हुँदैन ।
त्यस्तै कार्यक्रममा उर्जा मन्त्रालयका सचिव सुशिलचन्द्र तिवारीले विद्युत उत्पादन र व्यापारको लागि उर्जा मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार नीतिहरु परिमार्जन गर्दै गएको बताउनु भयो । उहाँले जलविद्युत क्षेत्रको विकासको लागि लगानी बढाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । सचिव तिवारीले जलविद्युतमा सरकार र निजी क्षेत्रले समेत लगानी बढाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले जलविद्युत क्षेत्रको उच्च विकासको लागि वैदेशीक लगानीको पनि आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।
