१९ भाद्र २०८३, शुक्रबार
,
Latest
संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा नेपाललाई चार करोड ९६ लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट २० जना पक्राउ विराट ग्रुपद्वारा बाढीपीडितका लागि रु ७२ लाख सहयोग नेवार समुदायको प्रमुख चाड लाखेजात्रा : भोटेकोशी बाढीका कारण औपचारिकता मात्रै पूरा नानीबाबुहरूलाई प्रधानमन्त्री शाहको सन्देश : यहाँहरूको सुरक्षित भविष्यका लागि हामी लागिरहेका छौँ पृथ्वी बस कम्पनीद्वारा १० लाख सहयोग भरुवा बन्दुकसहित एक जना पक्राउ बाढीपछि पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य श्रीमतीको कलेजोले नयाँ जीवन पाएपछि खुसी हुँदै घर फर्किए यादव परिवार विपद्का बेला अपुष्ट सूचना नफैलाउन प्रेस काउन्सिलको निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

स्थानीय निर्वाचनको सफलताले लोकतन्त्र र सङ्घीयतालाई बलियो बनायो: प्रमुख आयुक्त



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनले लोकतन्त्र र सङ्घीयतालाई बलियो बनाएको बताउनुभएको छ ।

आयोग र आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति, नेपाल (जियोग) ले आज आयोजना गरेको स्थानीय निर्वाचन, २०७९ को पर्यवेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक र समीक्षा कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त थपलियाले एकै दिन उत्साहजनक रुपमा ७१ प्रतिशतसम्म मतदान हुनुले निर्वाचनको सफलता मापन गर्न सकिने र प्रदेश सदस्य समेतले राजीनामा गरेर स्थानीय तहको प्रमुखमा उम्मेदवारी दिनुले स्थानीय तहको आकर्षण बढाएको उल्लेख गर्नुभयो । स्थानीय तहको कार्यकाल कहिलेसम्म भन्ने विवाद पनि आगामी निर्वाचनमा उत्पन्न नहुने जनाउँदै उहाँले निर्वाचन प्रणालीमा सुधारका लागि पर्यवेक्षक संस्थाले दिने वस्तुगत सुझावलाई कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो ।

निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र पारदर्शीरुपमा सम्पन्न गर्न पर्यवेक्षकले सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले लैङ्गिक र समावेशिताका आधारमा पनि स्थानीय निर्वाचन सार्थक रहेको बताउनुभयो । उहाँले सो प्रतिवेदनले निर्वाचनको समग्र तस्वीर उतारेको र आयोगले स्थलगतरुपमा प्राप्त सुझावलाई मनन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

आयोगका अन्य आयुक्तहरु, निर्वाचन पर्यवेक्षणका संस्थाहरु, विज्ञ र सरोकारवाला सम्मिलित कार्यक्रमको दोस्रो सत्रमा प्रतिवेदनका आधारमा निर्वाचन कानुन, पर्यवेक्षण व्यवस्था, आचारसंहिता, नागरिक समाज र आमसञ्चारमाध्यमको भूमिका, मतदाता शिक्षा आदिका आधारमा स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा हुनेछ । आयोगले यसअघि प्रादेशिकरुपमा स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा गरिसकेको छ ।