१४ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक स्वीकृत कालोसिसा प्रयोग गर्ने ५७ सवारीसाधन कारबाहीमा नक्कली ‘सेरोफ्लो रोटाक्याप्स २५०’ फेला परेपछि बजार अनुगमन तीव्र कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई समयसापेक्ष र जनमुखी बनाउन पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको जोड जलवायुमैत्री प्रविधिबाट धानमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्यसहित २३औँ राष्ट्रिय धान दिवस मनाइँदै विविधतायुक्त नेपालका लागि प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणाली उपयुक्त छैनः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी वनमन्त्री चौधरी थाइल्याण्ड प्रस्थान उपत्यकामा बर्डफ्लु सर्नुमा मुख्य कारक काग एमाले लडेको हो, मरेको होइन, फेरि धुलो टकटक्याएर उठ्छौँः अध्यक्ष ओली संसदलाई समस्या समाधानको थलो बनाउन र परिणाममुखी बहस गर्न सांसद रेग्मीको माग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

स्थानीय निर्वाचनको सफलताले लोकतन्त्र र सङ्घीयतालाई बलियो बनायो: प्रमुख आयुक्त



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनले लोकतन्त्र र सङ्घीयतालाई बलियो बनाएको बताउनुभएको छ ।

आयोग र आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति, नेपाल (जियोग) ले आज आयोजना गरेको स्थानीय निर्वाचन, २०७९ को पर्यवेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक र समीक्षा कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त थपलियाले एकै दिन उत्साहजनक रुपमा ७१ प्रतिशतसम्म मतदान हुनुले निर्वाचनको सफलता मापन गर्न सकिने र प्रदेश सदस्य समेतले राजीनामा गरेर स्थानीय तहको प्रमुखमा उम्मेदवारी दिनुले स्थानीय तहको आकर्षण बढाएको उल्लेख गर्नुभयो । स्थानीय तहको कार्यकाल कहिलेसम्म भन्ने विवाद पनि आगामी निर्वाचनमा उत्पन्न नहुने जनाउँदै उहाँले निर्वाचन प्रणालीमा सुधारका लागि पर्यवेक्षक संस्थाले दिने वस्तुगत सुझावलाई कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो ।

निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र पारदर्शीरुपमा सम्पन्न गर्न पर्यवेक्षकले सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले लैङ्गिक र समावेशिताका आधारमा पनि स्थानीय निर्वाचन सार्थक रहेको बताउनुभयो । उहाँले सो प्रतिवेदनले निर्वाचनको समग्र तस्वीर उतारेको र आयोगले स्थलगतरुपमा प्राप्त सुझावलाई मनन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

आयोगका अन्य आयुक्तहरु, निर्वाचन पर्यवेक्षणका संस्थाहरु, विज्ञ र सरोकारवाला सम्मिलित कार्यक्रमको दोस्रो सत्रमा प्रतिवेदनका आधारमा निर्वाचन कानुन, पर्यवेक्षण व्यवस्था, आचारसंहिता, नागरिक समाज र आमसञ्चारमाध्यमको भूमिका, मतदाता शिक्षा आदिका आधारमा स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा हुनेछ । आयोगले यसअघि प्रादेशिकरुपमा स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा गरिसकेको छ ।