२१ मंसिर २०८२, आईतवार
,
Latest
बर्दिया घटनाको छानबिन गर्न समिति गठन मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवद्वारा पदभार ग्रहणः सुशासन पहिलो प्राथमिकता एमाले महाधिवेशनको खुल्लासत्रमा सहभागी हुन अध्यक्ष ओलीको पत्र पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले खण्डहर बनेको सिंहदरबारको अवलोकन गर्नुहुँदै नेपालमा लैङ्गिक हिंसाको बहुआयामिक चुनौतीः कानूनी ढाँचा मजबुत भएपनि कार्यान्वयन कमजोर मधेसका मुख्यमन्त्रीद्वारा मन्त्रीमण्डल विस्तार गोवाको नाइटक्लबमा भीषण आगलागी, २५ जनाको मृत्यु लगानीका लागि स्थायित्व जरुरी छः सिइओ ज्ञवाली राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष मानव अधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस मुख्यमन्त्री यादवले मङ्सिर २४ गते विश्वासको मत लिने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

स्थानीय निर्वाचनको सफलताले लोकतन्त्र र सङ्घीयतालाई बलियो बनायो: प्रमुख आयुक्त



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनले लोकतन्त्र र सङ्घीयतालाई बलियो बनाएको बताउनुभएको छ ।

आयोग र आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति, नेपाल (जियोग) ले आज आयोजना गरेको स्थानीय निर्वाचन, २०७९ को पर्यवेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक र समीक्षा कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त थपलियाले एकै दिन उत्साहजनक रुपमा ७१ प्रतिशतसम्म मतदान हुनुले निर्वाचनको सफलता मापन गर्न सकिने र प्रदेश सदस्य समेतले राजीनामा गरेर स्थानीय तहको प्रमुखमा उम्मेदवारी दिनुले स्थानीय तहको आकर्षण बढाएको उल्लेख गर्नुभयो । स्थानीय तहको कार्यकाल कहिलेसम्म भन्ने विवाद पनि आगामी निर्वाचनमा उत्पन्न नहुने जनाउँदै उहाँले निर्वाचन प्रणालीमा सुधारका लागि पर्यवेक्षक संस्थाले दिने वस्तुगत सुझावलाई कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो ।

निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र पारदर्शीरुपमा सम्पन्न गर्न पर्यवेक्षकले सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले लैङ्गिक र समावेशिताका आधारमा पनि स्थानीय निर्वाचन सार्थक रहेको बताउनुभयो । उहाँले सो प्रतिवेदनले निर्वाचनको समग्र तस्वीर उतारेको र आयोगले स्थलगतरुपमा प्राप्त सुझावलाई मनन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

आयोगका अन्य आयुक्तहरु, निर्वाचन पर्यवेक्षणका संस्थाहरु, विज्ञ र सरोकारवाला सम्मिलित कार्यक्रमको दोस्रो सत्रमा प्रतिवेदनका आधारमा निर्वाचन कानुन, पर्यवेक्षण व्यवस्था, आचारसंहिता, नागरिक समाज र आमसञ्चारमाध्यमको भूमिका, मतदाता शिक्षा आदिका आधारमा स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा हुनेछ । आयोगले यसअघि प्रादेशिकरुपमा स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा गरिसकेको छ ।