१४ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
झलनाथको प्रस्तावः अब वाम एकतालाई दीर्घकालीन बनाऔँ मदन–आश्रितको हत्या योजनाबद्ध थियो, सत्य अझै बाहिर आएन : झलनाथ खनाल यस वर्षको ‘मदन भण्डारी राष्ट्रिय पुरस्कार’ लेखक तथा अध्येता रमेश रुछेन राईलाई पूर्वाधारको क्षेत्रमा गरिएको ऋण लगानीले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउँछः अर्थमन्त्री ऋणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने अर्थमन्त्री वाग्लेको प्रतिवद्धता प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पारित मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीको अवसरमा एउटै मञ्चमा ओली–प्रचण्ड–नेपाल प्रतिनिधिसभा बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित करको दर घटाएर राजश्व बढाउने अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको योजनाः ‘लाफर कर्व’ को सिद्धान्तलाई आधार बनाइने आर्थिक विधेयक २०८३ः पुँजीगत खर्च र करका दरबारे सांसदहरूको ध्यानाकर्षण
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रतिनिधिसभामा सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदन पेश



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सार्वजनिक लेखा समितिको २२औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश भएको छ । समितिका सभापति भरतकुमार शाहले ‘सार्वजनिक लेखा समितिको २२औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९’ आजको बैठकमा पेश गर्नुभयो ।

उहाँले प्रतिवेदन पेश गर्नुअघि नेकपा (एमाले)का सांसद राजेन्द्र गौतमले सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्वको प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पाउनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले संसदीय मूल्य र मान्यताअनुसार पनि सो समितिको सभापति आफूहरूले पाउनुपर्ने दाबी गर्नुभयो ।

त्यस्तै बैठकले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १७७ बमोजिम गठित संसदीय विशेष समितिमा रहेको सदस्यको नाम हेरफेर गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ ।

यसैगरी प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका चार विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देशको जानकारी गराउनुभयो ।

सचिव योगीले प्रस्तुत गर्नुभएको विधेयकमा ‘यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९’, ‘फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९’, ‘सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९’ र ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) पहिलो संशोधन विधेयक, २०७९’ छन् ।