१४ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
आर्थिक विधेयक २०८३ः पुँजीगत खर्च र करका दरबारे सांसदहरूको ध्यानाकर्षण आर्थिक विधेयक, २०८३ प्रतिनिधि सभाबाट पारित बजेटलाई सघाउने गरि मौद्रिक नीति ल्याउँदैछौं : कार्यकारी निर्देशक पौडेल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि घटन अझै केही समय लाग्नेछः अर्थमन्त्री वाग्ले नेपाल टेलिकमले ल्यायो स्वतः नवीकरण हुने ‘सब्स्क्रिप्सन बेस्ड’ प्रिपेड प्याकेज आगामी वर्षबाट पुँजीगत खर्चको परम्परागत हविगत तोड्छौँः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले शिक्षालाई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र ‘डिजिटल’ प्रविधिसँग जोड्नुपर्नेमा उपराष्ट्रपतिको जोड समता करले गरिबलाई असर पर्दैन, सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सुधारमै खर्च हुन्छ : अर्थमन्त्री वाग्ले सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको सुधारका लागि करको दायरा विस्तार गरिएको होः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले ‘हरेक क्षेत्रको विकासका लागि प्रविधि अनिवार्य भएको छ’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘विभेदरहित र मानवअधिकारमैत्री समाज बनाउनुपर्ने’



अ+ अ-

काठमाडौँ । सांसद राज्यलक्ष्मी गैरेले विकृति, विसङ्गतिरहित समाज निर्माणका गरी मानव अधिकारमैत्री र विभेदरहित समाज निर्माणमा ध्यान दिन अग्रह गर्नुभएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको विशेष समयमा उहाँले नेपालको संविधान र कानुनले हिंसारहित समाजको परिकल्पना गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा मानव अधिकारमैत्री समाज निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।

“एकै दिनमा दुई २४ वर्षीय युवतीले आत्माहत्या गरे, आत्महत्या गर्ने दिनप्रतिदिन बढ्दै गएका छन्”– सांसद गैरेले भन्नुभयो, “महिला सहभागिता र आत्मनिर्भर बनाउने कुरा गरिरहेका छौँ, हिंसारहित समाजको निर्माण बनाउन कानुन पनि बनाइरहेका छौँ तर किन कम भएन सरकारले अध्ययन गर्नुपर्छ ।”

युवालाई रोजगार दिने विषयमा राज्यले सोच्नुपर्ने र विभेदरहित समाज निर्माण गर्न मानव अधिकारमैत्री, सभ्य समाज निर्माण गरी विभेद उन्मूलन गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।

सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्य सामग्रीमा दैनिक महँगी बढ्दै गएको र नियन्त्रण गर्ने कुरामा ध्यान नगएकोप्रति सरकारको ध्यानाकषर्ण गराउनुभयो ।

महँगीका कारणले विकास निर्माणका सामग्रीको मूल्य पनि अत्याधिक बढ्दै गएको र व्यापार घाटा दैनिक बढ्दै जाँदा देश आर्थिक सङ्कटमा पर्ने अनि देशको युवाशक्ति पयायन हुने कुरालाई रोक्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । सांसद भगवती न्यौपानेले गण्डकी प्रदेश सरकारले दिवङ्गत बाबुको नाममा ५० लाख विनियोजन गर्नु र सांसदहरुले आ–आफ्नो परियोजनाका लागि रकम छुट्याउनाले जनताको सङ्घीयताप्रति आक्रोस पैदा भएको छ भन्नुभयो ।