• १५ जेष्ठ २०८१, मंगलवार
  •      Tue May 28 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको लागि ९ अर्ब २८ करोड रकम विनियोजन ★   सूचना प्रविधिको ‘हब’का रुपमा विकास गरिने ★   वन डढेलो नियन्त्रणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छुः अर्थमन्त्री पुन ★   जल स्रोत तथा सिंचाईतर्फ ३० अर्ब ८१ करोड विनियोजन ★   ऊर्जामा ठूला आयोजना सुरु हुने, कूल जडित क्षमता ४५ सय मेगावाट पुग्ने ★   श्रम मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन ★   भरतपुर, पोखरा र बुटवललाई जोडेर गण्डकी आर्थिक त्रिभूज योजना सञ्चालन गरिने ★   स्टार्टअप उद्यमीलाई सहजिकरणको लागि सहजिकरण र नियमन गर्न स्टार्टअप बोर्ड गठन गर्ने घोषणा ★   पहिरो खसेपछि बस्ती तितर बितर ★   आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रुपमा अगाडि बढाइने

‘संघीयताको मर्म समन्वय, सहअस्तित्व र सहकारितालाई आत्मसाथ नगरिएको कारण कार्यान्वयमा समस्या’



काठमाडौं । संविधानसभा सदस्य तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता खिमलाल देवकोटाले संघीयताको मर्म समन्वय, सहअस्तित्व र सहकारितालाई आत्मसाथ नगरिएको कारण कार्यान्वयमा समस्या भएको बताउनु भएको छ ।

मंगलवार ‘संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति’ले सिंहदरबारमा आयोजना गरेको ‘संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था, चुनौती र अबको बाटो’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले संघीयता कार्यान्वयनका लागि संविधानले व्यवस्था गरेका संरचनाहरु क्रियाशिल हुन नसक्नु पनि समस्याको रुपमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘संघीयता मात्रै राज्यको पुनःसंरचना थिएन । कर्मचारी, न्यायपालिका, राजनीतिक पार्टीको र राज्यका सबै अंगको पुनःसंरचना खोज्थ्यो । त्यो संरचना हुन सकेन । हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको समन्वय, सहअस्तित्व र सहकारितामा आधारित हाम्रो संघीयता त्यसको मर्मको आत्मासाथित्वकरणको समस्या भयो । संघीयता कार्यान्वयन गर्नका निम्ति संविधानमा जे जे डिजाइन गरिएको थियो, त्यो संरचनाहरु क्रियाशिल भएनन् । अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक बस्दैन । राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बनाएको छ त्यसको गठन पनि हुँदैन । संवैधानिक इजलाशले संवैधानिक अदालतको भुमिका निर्वाह गरोस् भन्ने अपेक्षा थियो त्यसले पनि त्यो भुमिका निर्वाह गर्न सक्दैन । यस्ता समस्याहरुले गर्दाखेरी संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या आइपरेको हो ।’

उहाँले संघीयतालाई बलियो बनाउन प्रशासनिक, न्यायपालिका, राजनीतिक पार्टी र राज्यका सबै अंगको पुनःसंरचना गर्नु आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।