• १४ जेष्ठ २०८१, सोमबार
  •      Mon May 27 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   सहकारी ठगी छानबिन गर्न संसदीय समिति भोलि बन्ने, सात सदस्यीय समितिलाई तीन महिनाको समय दिने… ★   कोशी प्रदेशमा गणतन्त्र दिवस तीन दिन मनाइँदै ★   पाण्डेलाई ४८ घण्टाभित्र गण्डकीको मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चको परमादेश ★   गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले लिएको विश्वासको मत सर्वोच्चद्वारा बदर ★   एकीकृत समाजवादीले महाधिवेशनको दस्तावेज मातहतका कमिटीलाई पठाउने ★   अध्यक्ष सिरोहियालाई थप तीन दिन हिरासतमा राख्न आदेश ★   ओली मुलुकको विकास र समृद्धिलाई अघि बढाउने सामथ्र्य भएका नेता हुन्ः शंकर पोखरेल ★   सरकारले ४० बुँदे माग पूरा गरेन, आन्दोलन जारी राख्छौँ: राप्रपा ★   शाहरुखकी छोरी सुहाना १२ वर्षमा यस्तो परिवर्तन भइन् ★   अनन्त–राधिकाको विवाहपूर्व समारोहः १२ वटा विमानबाट ८०० पाहुना इटाली पुग्नेछन्

‘संघीयताको मर्म समन्वय, सहअस्तित्व र सहकारितालाई आत्मसाथ नगरिएको कारण कार्यान्वयमा समस्या’



काठमाडौं । संविधानसभा सदस्य तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता खिमलाल देवकोटाले संघीयताको मर्म समन्वय, सहअस्तित्व र सहकारितालाई आत्मसाथ नगरिएको कारण कार्यान्वयमा समस्या भएको बताउनु भएको छ ।

मंगलवार ‘संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति’ले सिंहदरबारमा आयोजना गरेको ‘संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था, चुनौती र अबको बाटो’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले संघीयता कार्यान्वयनका लागि संविधानले व्यवस्था गरेका संरचनाहरु क्रियाशिल हुन नसक्नु पनि समस्याको रुपमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘संघीयता मात्रै राज्यको पुनःसंरचना थिएन । कर्मचारी, न्यायपालिका, राजनीतिक पार्टीको र राज्यका सबै अंगको पुनःसंरचना खोज्थ्यो । त्यो संरचना हुन सकेन । हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको समन्वय, सहअस्तित्व र सहकारितामा आधारित हाम्रो संघीयता त्यसको मर्मको आत्मासाथित्वकरणको समस्या भयो । संघीयता कार्यान्वयन गर्नका निम्ति संविधानमा जे जे डिजाइन गरिएको थियो, त्यो संरचनाहरु क्रियाशिल भएनन् । अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक बस्दैन । राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बनाएको छ त्यसको गठन पनि हुँदैन । संवैधानिक इजलाशले संवैधानिक अदालतको भुमिका निर्वाह गरोस् भन्ने अपेक्षा थियो त्यसले पनि त्यो भुमिका निर्वाह गर्न सक्दैन । यस्ता समस्याहरुले गर्दाखेरी संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या आइपरेको हो ।’

उहाँले संघीयतालाई बलियो बनाउन प्रशासनिक, न्यायपालिका, राजनीतिक पार्टी र राज्यका सबै अंगको पुनःसंरचना गर्नु आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।