७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगमा निजी क्षेत्रलाई समावेश मन्त्रीपरिषद् निर्णय: ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ मा सदस्य थप राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष तीन देशका राजदूतद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस प्रधानमन्त्री ओलीसँग भारतीय सेनाध्यक्ष द्विवेदीको भेट नेपाललाई विपद् तथा जलवायु परिवर्तन उत्थानशील राष्ट्र बनाउनुपर्नेमा जोड सरकार कफी खेतीको प्रवर्द्धनका लागि प्रतिवद्ध छः कृषिमन्त्री अधिकारी हिमालय एयरलाइन्सबाट ट्राभल एजेन्टहरू न्यूनतम लाभ मार्जिनमा मात्र टिकट बिक्री गर्न निर्देशन आईपीएल मार्च १४ देखि, फाइनल २५ मेमा हुने ! ‘निर्वाचन प्रचारमा १० भन्दाबढी झण्डा र चुनाव चिह्न प्रयोग नगर्नु’ रश्मिका मन्दानाको इन्गेजमेन्टको पुरानो भिडियो भाइरल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘संघीयताको मर्म समन्वय, सहअस्तित्व र सहकारितालाई आत्मसाथ नगरिएको कारण कार्यान्वयमा समस्या’



अ+ अ-

काठमाडौं । संविधानसभा सदस्य तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता खिमलाल देवकोटाले संघीयताको मर्म समन्वय, सहअस्तित्व र सहकारितालाई आत्मसाथ नगरिएको कारण कार्यान्वयमा समस्या भएको बताउनु भएको छ ।

मंगलवार ‘संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति’ले सिंहदरबारमा आयोजना गरेको ‘संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था, चुनौती र अबको बाटो’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले संघीयता कार्यान्वयनका लागि संविधानले व्यवस्था गरेका संरचनाहरु क्रियाशिल हुन नसक्नु पनि समस्याको रुपमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘संघीयता मात्रै राज्यको पुनःसंरचना थिएन । कर्मचारी, न्यायपालिका, राजनीतिक पार्टीको र राज्यका सबै अंगको पुनःसंरचना खोज्थ्यो । त्यो संरचना हुन सकेन । हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको समन्वय, सहअस्तित्व र सहकारितामा आधारित हाम्रो संघीयता त्यसको मर्मको आत्मासाथित्वकरणको समस्या भयो । संघीयता कार्यान्वयन गर्नका निम्ति संविधानमा जे जे डिजाइन गरिएको थियो, त्यो संरचनाहरु क्रियाशिल भएनन् । अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक बस्दैन । राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बनाएको छ त्यसको गठन पनि हुँदैन । संवैधानिक इजलाशले संवैधानिक अदालतको भुमिका निर्वाह गरोस् भन्ने अपेक्षा थियो त्यसले पनि त्यो भुमिका निर्वाह गर्न सक्दैन । यस्ता समस्याहरुले गर्दाखेरी संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या आइपरेको हो ।’

उहाँले संघीयतालाई बलियो बनाउन प्रशासनिक, न्यायपालिका, राजनीतिक पार्टी र राज्यका सबै अंगको पुनःसंरचना गर्नु आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।