काठमाडौँ । सरकारले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले रोजगार बैंकको स्थापना गरी रोजगारी सम्बन्धी सूचनाको एकीकृत अभिलेख तयार गरिने बताएको छ । त्यस्तै श्रम बजारमा उपलब्ध रोजगारीको अवसर तथा जनशक्तिको माग र आपूर्तिलाई स्वचालित प्रणालीमा आवद्ध गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी श्रम र रोजगारी सम्बन्धी सेवा प्रवाह र गुनासो सम्बोधनका लागि श्रमाधान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइएको छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रश्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट वक्तव्यमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहमा सुचिकृत बेरोजगारलाई सार्वजनिक निर्माण तथा मर्मत सम्भार आयोजनाका काममा सहभागि गराइने जनाइएको छ । यस अन्तर्गत करिव २ लाख व्यक्तिलाई न्युनतम सय दिनको रोजगारी प्रदान गर्न ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भन्नुभयो – ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहमा सूचिकृत बेरोजगारलाई सार्वजनिक निर्माण तथा मर्मत सम्भार आयोजनाका काममा सहभागि गराई करिव २ लाख व्यक्तिलाई न्युनतम सय दिनको रोजगारी प्रदान गरिनेछ । यस कार्यक्रमका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु । गन्तव्य मुलुकमा अलेखवद्ध श्रमिकको दर्ता गर्ने कार्यलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिनेछ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व गरिने अभिमुखीकरण तालिमलाई क्रमशः निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकका आश्रित परिवारलाई कल्याणकारी कोषबाट प्रदान गरिने लाभको दायरा बिस्तार गरिनेछ । यस सम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइने छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्र्किएका नागरिकको ज्ञान, सिप र पुँजी मार्फत् उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरी कम्तीमा १ लाख रिटर्नीलाई स्वरोजगार बनाइनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई बैंक खातामा विप्रेषण पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा बिना धितो ऋण उपलब्ध गराइनेछ ।’
वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व गरिने अभिमुखीकरण तालिमलाई क्रमशः निःशुल्क गरिने भनिएको छ ।
