• १५ जेष्ठ २०८१, मंगलवार
  •      Tue May 28 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम सपन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ: प्रधानमन्त्री ★   महिला ट्राफिक प्रहरीहरुलाई महिनावारीका ४ दिन सडकमा डिउटी नपर्ने ★   विपक्षी दलको बैठक जारी ★   गणतन्त्र सामाजिक न्यायसहित समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने प्रयासको प्रतिफल हो: प्रधानमन्त्री ★   खैरालामा स्वास्थ्यचौकी भवन निर्माण ★   गलतको ठाउँमा सही चुन्ने विकल्प नै गणतन्त्र: अध्यक्ष ओली ★   बजेटअघि कांग्रेससहितका विपक्षी दलहरुको बैठक बस्दै ★   जनताको अपेक्षा र आकाङ्क्षाभन्दा पर पुगेर गरिने शासनले गणतन्त्र बलियो हुँदैन ★   पशुपतिमा साउनभर कोटिहोम महायज्ञ, विभिन्न उपसमिति गठन ★   सात सदस्यीय समितिलाई तीन महिनाको समय दिने तयारी

‘संघीयताको मर्म समन्वय, सहअस्तित्व र सहकारितालाई आत्मसाथ नगरिएको कारण कार्यान्वयमा समस्या’



काठमाडौं । संविधानसभा सदस्य तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता खिमलाल देवकोटाले संघीयताको मर्म समन्वय, सहअस्तित्व र सहकारितालाई आत्मसाथ नगरिएको कारण कार्यान्वयमा समस्या भएको बताउनु भएको छ ।

मंगलवार ‘संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति’ले सिंहदरबारमा आयोजना गरेको ‘संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था, चुनौती र अबको बाटो’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले संघीयता कार्यान्वयनका लागि संविधानले व्यवस्था गरेका संरचनाहरु क्रियाशिल हुन नसक्नु पनि समस्याको रुपमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘संघीयता मात्रै राज्यको पुनःसंरचना थिएन । कर्मचारी, न्यायपालिका, राजनीतिक पार्टीको र राज्यका सबै अंगको पुनःसंरचना खोज्थ्यो । त्यो संरचना हुन सकेन । हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको समन्वय, सहअस्तित्व र सहकारितामा आधारित हाम्रो संघीयता त्यसको मर्मको आत्मासाथित्वकरणको समस्या भयो । संघीयता कार्यान्वयन गर्नका निम्ति संविधानमा जे जे डिजाइन गरिएको थियो, त्यो संरचनाहरु क्रियाशिल भएनन् । अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक बस्दैन । राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बनाएको छ त्यसको गठन पनि हुँदैन । संवैधानिक इजलाशले संवैधानिक अदालतको भुमिका निर्वाह गरोस् भन्ने अपेक्षा थियो त्यसले पनि त्यो भुमिका निर्वाह गर्न सक्दैन । यस्ता समस्याहरुले गर्दाखेरी संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या आइपरेको हो ।’

उहाँले संघीयतालाई बलियो बनाउन प्रशासनिक, न्यायपालिका, राजनीतिक पार्टी र राज्यका सबै अंगको पुनःसंरचना गर्नु आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।