• ६ जेष्ठ २०८१, आईतवार
  •      Sun May 19 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   करेन्ट लगाएर माछा मर्ने क्रममा एकको मृत्यु ★   उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको राजीनामा माग गर्दै नेबिसंघको प्रदर्शन– तस्बिरहरु ★   प्रधानमन्त्रीले संसद्‌मा लिन लागेको विश्वासको मत रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट ★   प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास मत दिन्छौँ, कसैले शंका नगरे हुन्छ: माधवकुमार नेपाल ★   काँग्रेसले भन्यो: झारो टार्ने संसदीय छानबिन समिति मान्दैनौँ ★   प्रतिनिधिसभाको बैठक फेरि सर्‍यो, साढे ४ बजे बस्ने ★   कोशी प्रदेशमा पहिलो पटक चलचित्र महोत्सव शुरु ★   छानबिन समितिको कार्यादेश टुंगो नलागेपछि भोलिलाई सर्यो राष्ट्रिय सभा बैठक ★   घाटु नाँच संरक्षणमा सोरबिस्नाका गुरुङ ★   प्लेअफमा पुग्न आरसीबीको ७ ‘चमत्कार’

‘संघीयताको मर्म समन्वय, सहअस्तित्व र सहकारितालाई आत्मसाथ नगरिएको कारण कार्यान्वयमा समस्या’



काठमाडौं । संविधानसभा सदस्य तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता खिमलाल देवकोटाले संघीयताको मर्म समन्वय, सहअस्तित्व र सहकारितालाई आत्मसाथ नगरिएको कारण कार्यान्वयमा समस्या भएको बताउनु भएको छ ।

मंगलवार ‘संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति’ले सिंहदरबारमा आयोजना गरेको ‘संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था, चुनौती र अबको बाटो’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले संघीयता कार्यान्वयनका लागि संविधानले व्यवस्था गरेका संरचनाहरु क्रियाशिल हुन नसक्नु पनि समस्याको रुपमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘संघीयता मात्रै राज्यको पुनःसंरचना थिएन । कर्मचारी, न्यायपालिका, राजनीतिक पार्टीको र राज्यका सबै अंगको पुनःसंरचना खोज्थ्यो । त्यो संरचना हुन सकेन । हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको समन्वय, सहअस्तित्व र सहकारितामा आधारित हाम्रो संघीयता त्यसको मर्मको आत्मासाथित्वकरणको समस्या भयो । संघीयता कार्यान्वयन गर्नका निम्ति संविधानमा जे जे डिजाइन गरिएको थियो, त्यो संरचनाहरु क्रियाशिल भएनन् । अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक बस्दैन । राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बनाएको छ त्यसको गठन पनि हुँदैन । संवैधानिक इजलाशले संवैधानिक अदालतको भुमिका निर्वाह गरोस् भन्ने अपेक्षा थियो त्यसले पनि त्यो भुमिका निर्वाह गर्न सक्दैन । यस्ता समस्याहरुले गर्दाखेरी संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या आइपरेको हो ।’

उहाँले संघीयतालाई बलियो बनाउन प्रशासनिक, न्यायपालिका, राजनीतिक पार्टी र राज्यका सबै अंगको पुनःसंरचना गर्नु आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।