१८ असार २०८३, बिहीबार
,
Latest
चितवनमा दुई लाखभन्दा बढी बाख्रालाई पिपीआर खोप सहकारी विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित अन्तरप्रदेश सार्वजनिक यातायातको भाडा २ प्रतिशत घट्यो, आजदेखि लागू दुर्घटना अपडेटः फोर्स गाडी कर्णालीमा डुब्दा उद्धारमा कठिनाइ सरकारको दाबी : फिफाको एन्फा निलम्बन अहिलेको हस्तक्षेपका कारण मात्रै होइन जनताको करबाट सहकारी बचत फिर्ता गर्न नहुने : सांसद पार्वती विक कर्णालीमा खसेको गाडीमा १४ जना सवार रहेको अनुमान मन्त्रालयमा सल्लाहकार नियुक्तिबारे सरकारः पाँचमध्ये एक जना मात्र वैतनिक सल्लाहकार हुन् ट्राफिक नियमको पूर्णपालना गर्न मुख्यमन्त्री शाहको आग्रह पीडित बचतकर्ताको हित हुनेगरी सहकारी विधेयक अगाडि बढाइयोस्ः पद्मा अर्याल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने सरकारको घोषणा



अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने भएको छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रश्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सो कुरा उल्लेख गरिएको हो । मुलुकमा उच्चदरको आर्थिक वृद्धिका लागि सम्भाव्य क्षेत्रको पहिचान गरी नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको कार्यक्रम अघि बढाउनका लागि सुझाव लिनेगरी सो उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री पुनले बताउनु भयो । उहाँले मुुुलुकको आर्थिक विकासका लागि लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका गर्नका लागि विद्यमान ऐनमा परिमार्जन गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो ।

अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सम्भाव्यता विश्लेषणको आधारमा आर्थिक वृद्धिका प्रमुख संवाहक क्षेत्र पहिचान गरी उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र एकीकृत आर्थिक विकास, डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र हरित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अघि बढाइनेछ । यस सम्बन्धमा सिफारिस गर्न एक उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरिनेछ । उद्योग र लगानी सम्बन्धि कानूनको परिमार्जन, नीतिगत स्थायित्व एवम लगानीको प्रत्याभूति गरिनेछ ।’

अर्थमन्त्री पुनले वाह्य लगानीको सुनिश्चितताका लागि सरकारले लगानीमैंत्री वातावरण निर्माणमा जोड दिने नीति लिएको बताउनु भयो ।