१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार
,
Latest
नवनियुक्त सदस्य सचिव मेहताले गरे पदभार ग्रहण अमेरिकी व्यापार दबाबपछि भारतले ब्याज दर घटायो सवारी चालक र सहचालकप्रति हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुनुपर्छः मन्त्री गुप्ता जनकपुर–ढल्केबर सडकखण्डका तीन स्थानमा आकासे पुल निर्माण हुँदै मानसिक स्वास्थ्य सुधारका लागि मनोपरामर्शसँगै आध्यात्मिक जीवनशैली उपयोगी हुन्छः स्वास्थ्यमन्त्री गौतम पाँच वर्षमा पनि बनेन सिटीहल दिल्लीमा मोदी–पुटिन भेट: रणनीतिक साझेदारीको नयाँ चरण सातवटा विद्युत ग्रिड सबस्टेसन स्वचालित प्रणालीमा सञ्चालन प्रधानमन्त्री कार्कीको आह्वानमा आज सर्वपक्षीय बैठक बस्दै जेनजी आन्दोलनका सहिदः आमाबुबाको बिलौना–मेरो छोरा अब कहिले फर्कन्छ ?
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रुपमा अगाडि बढाइने



photo: rss
अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रुपमा अगाडि बढाउने भएको छ ।

मंगलवार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संघीय संसदको दुवैको सदनको संयुक्त बैठकमा पेश गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सो कुरा उल्लेख गरिएको हो । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात गर्ने, ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रुपमा अगाडि बढाउने आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटमा योजना तय गरिएको अर्थमन्त्री पुनले बताउनु भयो ।

त्यसैगरी सरकारले नेपाललाई आगामी आर्थिक वर्ष भित्र सूचना प्रविधि हवको रुपमा विकास गर्ने दाबी पनि गरेको छ । अर्थमन्त्री पुनले सूचना प्रविधिका नविनतम प्रविधि अवलम्बन गर्न कानून आधार तयार गरिने पनि बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाललाई सूचना प्रविधि हवको रुपमा विकास गरिनेछ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा १० वर्षमा रु. ३० खर्वको निर्यात गर्ने । र, ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रुपमा अगाडि बढाईनेछ ।

सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको संम्बाहक क्षेत्रको रुपमा स्थापित गरिनेछ । सुचना प्रविधिका नविनतम प्रविधि अवलम्बन गर्न कानून आधार तयार गरिनेछ । कृतिम बौद्धिकताको विकास, प्रवद्र्धन र नियमनको व्यवस्था गरिनेछ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्वसहित उच्च गतिको भरपर्दो र किफायती इन्टरनेट सेवा, डाटा सुरक्षा र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण प्रदान गरिनेछ ।’

अर्थमन्त्री पुनले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्वसहित उच्च गतिको भरपर्दो र किफायती इन्टरनेट सेवा, डाटा सुरक्षा र बौद्धिक सम्पती संरक्षण प्रदान गरिने पनि बताउनु भयो ।