९ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
पुँजी बजार सुधारका लागि नयाँ ऐन र प्रविधिमा आधारित निगरानी आवश्यक : निरज गिरी ६० वर्षमाथिका नागरिकले ‘गौँथली’ निःशुल्क हेर्न पाउने विदेशी लगानी भित्र्याउन पुँजी बजार सुदृढीकरण र नीतिगत सुधार अपरिहार्य : मुक्ति अर्याल नाडा अटो शोमा फराइजनको १३ सिटे ईभी भ्यान सार्वजनिक नाडा अटो शोमा हाइगरको ३१ सिटे प्रिमियम ईभी कोच सार्वजनिक स्याङ्जाकाे वालिङमा ९० लिटर अवैध घरेलु मदिरा बरामद गरी नष्ट राप्रपामै पदमुक्तको विवाद : बागमती अध्यक्षले सभामुखलाई पठाए छुट्टै पत्र महिला उद्यमीका कृषि तथा वनजन्य उत्पादनको प्रदर्शनी घरेलु श्रमलाई औपचारिकरण गर्ने दिशामा सरकार अघि बढेको छ : मन्त्री यादव सत्य र तथ्यको आधारमा पत्रकारिता गर्नुपर्छः मुख्यमन्त्री कार्की
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पाल्पामा रु छ अर्ब बढीको बजेट सार्वजनिक



अ+ अ-

रामपुर । पाल्पाका स्थानीय तहले आगामी वर्षको लागि रु छ अर्ब बढीको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।

हालै सम्पन्न नगर तथा गाउँसभामार्फत पालिकाले रु छ अर्ब ४५ करोड १३ लाख २८ हजार बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । जिल्लाको दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिकामध्ये आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि सबैभन्दा धेरै तानसेन नगरपालिकाले रु एक अर्ब ३९ करोड १८ लाख ९३ हजार बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । तानसेन नगरले चालु खर्चतर्फ रु ७५ करोड ९३ लाख ७५ हजार ९४२ र पुँजीगततर्फ रु ६३ करोड २५ लाख १७ हजार ११२ विनियोजन गरेको छ ।

रामपुर नगरपालिकाले रु ७२ करोड ४७ लाख ९५ हजार रकम विनियोजन गरेको छ । बजेटमा वडागत बजेट रु पाँच करोड २० लाख, सशर्त कार्यक्रम रु ३५ करोड ४४ लाख, क्षेत्रगत कार्यक्रममा रु ३१ करोड ८३ लाख ९५ हजार विनियोजन गरिएको छ । गाउँपालिकातर्फ बगनासकालीले रु ५० करोड १८ लाख २३ हजार, माथागढीले रु ५७ करोड ७४ लाख ९४ हजार, निस्दीले रु ६४ करोड ९८ लाख २५ हजारको बजेट ल्याएको छ ।

पूर्वखोलाले रु ४८ करोड १७ लाख ७४ हजार, रम्भा गाउँपालिकाले रु ५० करोड २९ लाख ८३ हजार, तिनाउले रु ४८ करोड २० लाख ९१ हजार रैनादेवीछहराले रु ६३ करोड ६९ लाख २५ हजार, रिब्दीकोटले रु ५१ करोड २४ लाख २५ हजार बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा आगामी वर्षका लागि कृषि, पशुपालन, सडक स्तरोन्नति, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, महिला सशक्तीकरणलगायतका विषयलाई पालिकाले प्राथमिकतामा राखेका छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता, महिला, दलित र विपन्न वर्गका लागि विशेष जोड दिएका छन् । पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै केही नयाँ कार्यक्रम थप भएका छन् ।