२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
अभिनेता हमालले भने: ‘सीमापार अतिक्रमण’ र ‘राज्य–प्रायोजित भू–अतिक्रमण’ अलग विषय हाे निजी क्षेत्र बिना १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न असम्भवः गणेश… कानून बनाएर मात्र न्यायधीशहरूको सम्पत्ति छानविन गरिनुपर्छ,नत्र प्रत्युत्पादक हुन्छः पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुली प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई विश्वले अध्ययन गर्न लायक थियोः पूर्वप्रधानमन्त्री कार्की जनतासँगको सम्बन्ध पुनः मजबुत बनाउन आत्मसमीक्षा आवश्यक छ: महासचिव पोखरेल घट्यो सुनचाँदीको मूल्य वातावरण संरक्षणका लागि सामूहिक प्रयास अपरिहार्य छः नेता आङदेम्बे लोकतन्त्रमा पदसोपानभन्दा कार्यक्षमता र सिर्जनशीलता मुख्य विषयः पूर्वमन्त्री अर्याल दैनिक १० कार्यालयमा छड्के अनुगमन, ६ हजार ७१० कर्मचारीले कार्यालय समय पालना नगरेको खुलासा काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा अनुगमन सुरु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गण्डकीको बजेटमा उत्पादन वृद्धि, पर्यटन, शिक्षा र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता



अ+ अ-

गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारले उत्पादन र उत्पादकत्वको अभिवृद्धि, पर्यटन प्रवद्र्धन र स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको छ ।

अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालकले बुधबार प्रदेशसभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि रु ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाखको बजेट प्रस्तुत गर्दै उत्पादन वृद्धिका लागि कृषि क्षेत्रको विकास र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो । उहाँले तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा लगानी बढाउदै कृषिको व्यवसायीकरण, बजारीकरण र विविधिकरणमार्फत उत्पादन एवं उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी प्रदेश समृद्धिका आधार तयार गर्नुरहेको बताउनुभयो ।

सरकारले आर्थिक, सामाजिक र भौतिक पूर्वाधारको दिगो विकासका लागि उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्दै नागरिकको जीवनस्तरमा सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषि तथा पशुपन्छीउपजको व्यवसायिक उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न साना व्यावसायिक फर्म स्थापना तथा विस्तार कार्यक्रमका लागि रु १५ करोड ८८ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

यसैगरी साना सिँचाइका नयाँ पूर्वाधारको निर्माण तथा पुराना आयोजनाको मर्मतसम्भार र स्तरोन्नतिका लागि रु पाँच करोड विनियोजन गरिएको छ । यसबाट १२५ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने बताइएको छ । कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक स्रोत र साधन सुनिश्चित गरेको मन्त्री बरालले बताउनुभयो । शिशु, बालबालिका, किशोरी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र गर्भवतीको पोषण स्थितिमा सुधार ल्याउन बहुक्षेत्रीय पोषण सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै रु १३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालमा आलसम्म पनि सिटीस्क्यान सेवा उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थामा पहिलोपटक धौलागिरि अस्पताल, बागलुङमा सिटीस्क्यान सेवा प्रारम्भ गर्न उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि रु १० करोड विनियोजन गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशलाई नेपालको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य र पोखरालाई पर्यटकीय राजधानीको रुपमा विकास गर्न आवश्यक पर्यटकीय पूर्वाधार तथा सेवाको गुणात्मक वृद्धिका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था मिलाइएको छ ।

सरकारले प्रदेश गौरवका सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, रणनीतिक महत्वका सडक, स्थानीय तहको प्रशासनिक केन्द्र जोड्ने सडक, विभिन्न प्रादेशिक सडक, पुल र झोलुङ्गे पुल निर्माणका कार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ । सडक र पुलका पूर्वाधार निर्माणका लागि रु १० अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेशका सबै घरमा खानेपानी सेवा पु¥याउन एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ निर्माण हुने खानेपानी आयोजनाका लागि रु दुई अर्ब १५ करोड विनियोजन गरिएको मन्त्री बरालले जानकारी दिनुभयो । प्रदेशभित्र सम्भावित प्राकृतिक खानी तथा खनिजजन्य पदार्थको पहिचान गरी खानीजन्य उद्योगको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । सरकारसँगको साझेदारीमा धौवादी फलाम खानी सञ्चालनका लागि रु १५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेशमा सञ्चालित सिँचाइ आयोजनाको निरन्तरता एवं नयाँ निर्माण हुने आयोजनाका लागि रु एक अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशभित्र वायु ऊर्जा उत्पादनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने र जलविद्युत्मा वित्तीय लगानी गर्न रु ३५ करोड छुट्याइएको छ । प्रदेश गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको सूचना प्रविधि उद्यान स्थापनाका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कार्यलाई निरन्तरता दिन रु तीन करोड ७० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, प्रदेश प्रहरी अस्पताल, इलाका प्रहरी कार्यालय र प्रहरीचौकीका पूर्वाधार निर्माणका लागि रु सात करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । गण्डकी विश्वविद्यालयको उद्देश्यअनुरुपका शैक्षिक एवं भौतिक पूर्वाधार विकासलगायतका लागि रु २४ करोड विनियोजन गरिएको मन्त्री बरालले जानकारी दिनुभयो । स्थानीय तहको साझेदारीमा सडक पूर्वाधार विकासलगायत अन्य विकास निर्माण रु ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।




भर्खरै