२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
विद्रोहपछि तोकिएको छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न हुनु चानचुने कुरा होइनः कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी कैलाली दुग्धजन्य पदार्थ बिक्रीबाट छ करोड सङ्कलन जलवायु एवं प्रकृतिमैत्री विकासलाई प्राथमिकता दिन मन्त्री चौधरीको आह्वान प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोधमा नेविसंघको प्रदर्शन हिमालय एयरलाइन्सद्वारा काठमाडौँ–शेन्जेन सिधा उडान सुरु अभिनेता हमालले भने: ‘सीमापार अतिक्रमण’ र ‘राज्य–प्रायोजित भू–अतिक्रमण’ अलग विषय हाे निजी क्षेत्र बिना १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न असम्भवः गणेश… कानून बनाएर मात्र न्यायधीशहरूको सम्पत्ति छानविन गरिनुपर्छ,नत्र प्रत्युत्पादक हुन्छः पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुली प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई विश्वले अध्ययन गर्न लायक थियोः पूर्वप्रधानमन्त्री कार्की जनतासँगको सम्बन्ध पुनः मजबुत बनाउन आत्मसमीक्षा आवश्यक छ: महासचिव पोखरेल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

झापाका १५ पालिकालाई रु सात अर्बभन्दा बढी अनुदान



अ+ अ-

झापा । सङ्घीय सरकारमार्फत झापाका १५ पालिकालाई रु सात अर्ब ३१ करोड ८६ लाखको बजेट विनियोजन भएको छ । संघीय सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० विनियोजित बजेटबाट जिल्लाका आठ नगरपालिकालाई रु चार अर्ब ९६ करोड चार लाख र सात गाउँपालिकालाई दुई रु अर्ब ६२ करोड ८२ लाख रकम विनियोजन गरिएको हो ।

समपूरक अनुदानमा सबैभन्दा बढी रकम मेचीनगर नगरपालिकालाई प्राप्त भएको छ । भौगोलिक र जनसङ्ख्याका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो र पूर्वी भारतसँग सीमा जोडिएको मेचीनगरका लागि सबैभन्दा बढी रु ८३ करोड ५८ लाख बजेट विनियोजन भएकोे छ । नगरपालिकामा सबैभन्दा थोरै अर्थात् रु ३५ करोड ७६ लाख कनकाई नगरपालिकामा विनियोजित भएको छ ।

यसैगरी अर्जुनधारा नगरपालिकाको रु ४९ करोड ४२ लाख, गौरादहलाई रु ५० करोड ९७ लाख, दमकलाई रु ७१ करोड ५१ लाख, बिर्तामोडका लागि रु ७० करोड ७९ लाख, भद्रपुरका लागि रु ४९ करोड ८७ लाख र शिवसताक्षी नगरपालिकाका लागि रु ५७ करोड १४ लाख विनियोजन भएको छ ।

सात गाउँपालिकामध्ये सबैभन्दा बढी रकम कमल गाउँपालिकालाई परेको छ । कमललाई रु ४७ करोड, २४ लाख विनियोजन भएको छ । कचनकवलका लागि रु ३८ करोड ३६ लाख, कमलका लागि रु ४७ करोड २४ लाख, गौरीगञ्जका लागि रु ३२ करोड ६९ लाख, झापाका लागि रु ३७ करोड छ लाख, बाह्रदशीका लागि रु ३७ करोड ३३ लाख र बुद्धशान्ती गाउँपालिकाका लागि रु ३९ करोड १५ लाख रकम बजेट विनियोजन भएको छ ।