१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
नातावाद र कृपावादलाई प्रश्रय दिने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक मूल्यमा आघात पुर्यायो:…

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरी खतिवडाले राजनीतिक नेतृत्वले पद प्राप्त गरेलगत्तै नातावाद र कृपावादलाई प्रश्रय दिने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक मूल्यमा आधात पु¥याएको बताउनुभएको छ । लोकसेवा आयोगको ७५ औँ वार्षिकोत्सव तथा हीरक जयन्तीको अवसरमा आईतवार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभापति खतिवडाले यस्तो बताउनुभएको हो

गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा सांसदहरुको जोड

नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नागरिकता जन्मसिद्ध अधिकार भएकाले आमाबुबामध्ये एक जनाको पहिचानका आधारमा नागरिकता सुनिश्चित हुनुपर्ने बताउनुभएको छ  ।

गोरखा सैनिकको वंशजको नेपाली नागरिकता कायम राख्न माग

काठमाडौँ । भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुले गोर्खा सैनिक र उनीहरुका सन्ततिलाई वंशजको नागरिकता दिन माग गरेका छन् । सोमवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गको

नागरिकता विधेयकमाथि संशोधनकर्तासँग छलफल सम्पन्न

काठमाडौँ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ माथि संशोधनकर्ता सांसदसँगको

नागरिकता विधेयकः ‘ब्रिटिश गोरखाहरुको हकमा विशेष निर्णय गर्न जरुरी’

काठमाडौँ । बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले ब्रिटिश गोरखा भर्तीमा गएकाहरुलाई

नागरिकता वितरणको विषयलाई सामान्य रुपमा नलिन सांसदहरुको आग्रह

काठमाडौँ । नागरिकता वितरणको विषयलाई सामान्य रुपमा नलिन सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बुधवारको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा

राज्य व्यवस्था समितिमा अख्तियारसम्बन्धी विधेयकको खोजि

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संसोधन विधेयकको खोजि गरेको छ । शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको राज्य

संघीय निजामती विधेयकः अतिरिक्त सचिव र ‘कुलिङ पिरियड’को अवधिमा सहमति…

संघीय निजामति विधेयकलाई टुंगो लगाउने गरी गठन भएको उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल जारी छ ।

तीनकुने घटनाबारे राज्य व्यवस्था समितिको शुक्रवारको बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले जवाफ…

काठमाडौँ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले राजावादी समूहको गत चैत १५ गतेको प्रदर्शनको क्रममा भएको लुटपाट, तोडफोड तथा आगजनीका

निजामती विधेयकबारे छलफल गर्न ११ सदस्यीय उपसमिति गठन, एक महिनाभित्र…

शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले निजामति सेवा विधेयकमाथि छलफल गर्न भन्दै नेपाली काँग्रेस

राज्य व्यवस्था समितिद्वारा प्राप्त उजुरीको अध्ययन गर्न उपसमिति गठन

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले समितिमा परेका उजुरीहरुबारे अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ ।

संघीय निजामती विधेयकको प्रस्तावना संशोधन गर्ने सहमति

विहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सरकारले प्रस्ताव गरेको प्रस्तावनामाथि संशोधन गर्ने सहमति भएको हो ।

राज्य व्यवस्था समितिबाट भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी विधेयक पारित

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन,२०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक…

काठमाडौँ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन,२०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक चाँडै संसदमा लैजाने

नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनेगरी कडा कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सांसदहरुको जोड

प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कडा कानून बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

अलपत्र यात्रुहरुलाई तत्कालउद्धार गरी गन्तव्यमा पुर्‍याउन संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौँ । संसदीय समितिले विभिन्न सडकमा अलपत्र परेका यात्रुहरुलाई तुरुन्तै उद्धार गरी गन्तव्यमा पुर्‍याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधि

सङ्घीय निजामती विधेयक यथाशीघ्र पारित गर्नुपर्ने सुझाव

काठमाडौँ । सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि आजदेखि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको

भ्रष्टाचार मुद्दामा पाँच वर्षे हदम्याद हट्यो

भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा पाँच वर्षे हदम्याद हटाउने विषयमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सहमति जुटेको छ।

भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राख्नु हुँदैन: सांसदहरु

काठमाडौँ । सांसदहरुले भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राख्नु नहुने बताएका छन् । बुधवार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण

नीतिगत निर्णयको परिभाषा गर्दै स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सांसदहरुको जोड

काठमाडौँ । सांसदहरुले मन्त्रिपरिषद्बाट गरिने नीतिगत निर्णयको सम्बन्धमा स्पष्ट परिभाषा उल्लेख गरेर कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् । शुक्रवार प्रतिनिधि