सुशासन, समृद्धि, राष्ट्रियता, नविनता, सिर्जनशिलता र गतिशिलता भन्ने नारा सहित आगामी जेठ महिनाको ९ देखि ११ गतेसम्म पोखरामा हुन गहिरेको

मानव अधिकार एलाइन्ससँग सम्बद्ध संस्थाहरूले विदेशबाट गैरसरकारी संस्थाले प्राप्त गर्ने अनुदानको १५ प्रतिशत हिस्सा पनि प्राप्त गर्दैनन् । तर पनि

मुलुकको अस्थिर राजनीतिक अवस्थाका कारण जनतामा बढेको नैरास्यता हटाउन एमाले र कांग्रेसको गठबन्धन सरकार बनेको बताउँदै उनले सात बुँदे सहमतिका

नेपाली युवालाई अवैध रूपमा रुस लगेर सेनामा भर्ती गरेको र युद्धमा होमेको विषयमा रुसले अहिले सम्म मुख खोलेको छैन ।