तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ?
समाचार, विषय वा किवर्ड टाइप गर्नुहोस्
१२ आश्विन २०८३, सोमबार
Monday, September 28, 2026
EN
गृहपृष्ठ
समाचार
समाचार
समाज
विज्ञान-प्रविधि
स्वास्थ्य / जीवन शैली
रोचक प्रसङ्ग
नागरिक आवाज
राजनीति
राजनीति
नेकपा एमाले
नेपाली कांग्रेस
माओवादी केन्द्र
रास्वपा
राप्रपा
जनमत
नेकपा एस
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी
जसपा
अन्य पार्टी
अर्थ खबर
अर्थ खबर
सेयर बजार
बजार
बैंक / वित्त
अन्तरवार्ता
विचार
मनोरन्जन
कलेज कर्नर
खेलकूद
विश्व
चीन / भारत
प्रवास
समुद्रपारी
भिडियो
EN
१२ आश्विन २०८३, सोमबार
गृहपृष्ठ
मुख्य समाचार
अन्तर्वार्ता
विचार
मनोरन्जन
कलेज कर्नर
खेलकूद
भिडियो
समाचार
समाज
विज्ञान-प्रविधि
स्वास्थ्य / जीवन शैल
रोचक प्रसङ्ग
नागरिक आवाज
ऊर्जा
पूर्वाधार तथा निर्माण
कृषि व्यवसाय
पर्यटन तथा आतिथ्य
अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसाय
प्रविधि तथा डिजिटल व्यवसाय
एसएमई तथा उद्यम
स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तन
रोजगारी तथा करियर
नीति, कानून तथा कर
फोटो फिचर
ताजा खबर
मौसम सुधार भएसँगै नेपाल-भारत आवागमन सहज
चितवन कारागारमा ६९ जना दीर्घ तथा जटिल रोगी
शाओमी नेपालको चाडपर्व लक्षित योजना, दैनिक उपहारदेखि थाइल्यान्ड भ्रमणसम्म
सदनमा बाढी पहिरोदेखि खाना पकाउने ग्याससम्म विषय
पुलमा अड्किएको क्रुजसिप निकाल्ने तयारी
दाङमा सवारी आवागमन खुला : जनजीवन सामान्य
प्राधिकरणद्वारा भुम्लुकी उप्रेतीलाई १० लाख क्षतिपूर्ति
जनसंख्या वृद्धिका लागि सुत्केरी बिदा ६ महिना पुर्याउने प्रस्ताव
भोटेकोशी–त्रिशूली विपद् अध्ययन गर्न बनेको संसदीय समितिको सभापति चयन पर्सि
संसदीय समितिको निर्देशनः चाडबाडमा यात्रु आवागमनलाई सहज र सुरक्षित तुल्याउनुस्
प्रतिनिधिसभामा छ विधेयक प्रस्तुत
अम्बर गुरुङ स्मृति सङ्गीत पुरस्कार शम्भुजीतलाई
गोदावरी पर्यटन प्रवर्द्धन महोत्सवबाट सङ्कलित रकम बाढीपीडितलाई दिइने
कपिलवस्तुमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी : व्यवस्थापनमा चुनौती
विशिष्ट व्यक्ति पक्राउ गर्ने क्रम नरोकिए सरकारले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ : प्रचण्ड
विमानस्थलबाट सुनसहित एक व्यक्ति पक्राउ
नेपथ्यले गरायो कोरियामा बृहद् नेपाली जमघट
मनाङमा बाढी–पहिरोले ठूलो क्षति, १४ जना सम्पर्कविहीन
नारायणीको बाढीले नवलपुरमा ११ सयभन्दा बढी विस्थापित, तत्काल राहत दिन सांसद खनालको माग
सांसद गिरीको आरोप– सरकार गलत बाटोतर्फ अघि बढिरहेको छ
भारतसँग भएका सम्झौता
ट्याग सँग सम्बन्धित पोस्टहरु
नेकपा एसले भन्यो: भारतसँग भएका पछिल्ला सम्झौता संवेदनशील छन्, सार्वजनिक हुनुपर्छ