यो पटक पनि सुनुवाई विना नियुक्ती गरिने हो भने संविधानको सुनुवाई सम्बन्धि ब्यबस्था सदाका लागि निष्क्रिय हुन जान्छ ।

उहाँले यो विधेयक पारित गर्न लागि पर्ने दल र ब्यक्तिको हिसाब किताब सबैले गर्नु पर्ने नै भन्दै त्यस अघि संविधानको

अभियोगबाट बच्न प्रमाण नै नष्ट गर्ने अपराध शास्त्रको पुरातन उपाय हो । यो उपायले अर्थमन्त्रीलाई बचाउला जस्तो लाग्दैन ।किनकी शपथ

गभर्नर माथिको कारबाही पुर्वाग्रही छ ,त्यसमा पनि पुरुषोत्तम श्रीमान छानबिन समितिमा बस्ने कुरा न्यायको आधारभुत मान्यताको बिपरित छ । उहाँले