काठमाडौं । सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीले जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी तथा पहिरोको जोखिम बढ्दै गएकाले सडक तथा पुल निर्माणको परम्परागत मापदण्ड पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभएको छ ।
नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले सोमबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘बाढी–पहिरोले सडक पूर्वाधारमा गरेको क्षति र अबको पुनर्निर्माण’ विषयक कार्यक्रममा उहाँले जलवायु परिवर्तनअनुकूल हुने गरी सडक तथा पुलका संरचनाको डिजाइन र निर्माण मापदण्ड परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
महानिर्देशक जैसीका अनुसार अब पुल निर्माण गर्दा बाढीको जोखिम, पुलको उचाइ, पियरको संरचना तथा बाढीसँगै बगेर आउने ढुंगा, माटो, लेदो र अन्य वस्तुबाट हुने ‘डेब्रिस फ्लो’लाई समेत डिजाइनमा समेट्नुपर्ने अवस्था आएको छ । महत्वपूर्ण पुलका हकमा इन्जिनियरिङमा प्रयोग हुँदै आएको १०० वर्षको ‘रिटर्न पिरियड’समेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
“१०० वर्षको रिटर्न पिरियड भन्नाले १०० वर्षपछि मात्रै बाढी आउने भन्ने होइन, त्यो भोलि नै पनि आउन सक्छ । यो एउटा सांख्यिकीय शब्द हो,” जैसीले भन्नुभयो, “त्यसैले महत्वपूर्ण पुलहरूमा यसको मापदण्ड पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।”
उहाँले अधिकतम पानीको सतहलाई आधार मानेर निर्धारण गरिने ‘फ्री बोर्ड’ र सडक तथा पुल निर्माणमा प्रयोग भइरहेका डिजाइन कोडसमेत जलवायु परिवर्तनअनुकूल बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
पछिल्लो बाढीबाट एउटा पुलको पियरमा ठोक्किएको संरचना अर्को पुलसम्म पुगेर क्षति पुर्याउने नयाँ जोखिम देखिएको उहाँले बताउनुभयो । यस्तो जोखिमको यसअघि परिकल्पना नगरिएको भन्दै जैसीले आगामी दिनमा पुल निर्माण गर्दा त्यसलाई समेत डिजाइनमा समेट्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण पुलको बीचमा पियर राख्नु जोखिमपूर्ण देखिएको उहाँको भनाइ छ । बाढीले ढुंगा–मुढा बगाएर ल्याउँदा पियरमा ठक्कर दिने भएकाले अब पियररहित र लामो स्पान भएका पुल निर्माणतर्फ जानुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
“हामीले अहिलेसम्म पानी मात्रै बग्छ र पानीले मात्रै संरचनामा असर गर्छ भनेर डिजाइन गर्दै आएका थियौँ । अब पानीसँगै ढुंगा, माटो, लेदो तथा अन्य वस्तु मिसिएर आउने डेब्रिस फ्लोले पुल, पियर र अन्य संरचनामा क्षति पुर्याउने देखिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
जैसीले लामो स्पानका पुल निर्माण गर्ने निर्णय मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै त्यसका लागि आवश्यक प्राविधिक ज्ञान, दक्ष जनशक्ति, ज्ञान आदान–प्रदान र पूर्वतयारीसमेत विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
त्यस्तै, महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा वैकल्पिक व्यवस्था अर्थात् ‘रिडन्डेन्सी’ सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता पछिल्ला विपद्बाट देखिएको उहाँले बताउनुभयो । एउटा मात्रै पुल वा सडकमा निर्भर जिल्ला सदरमुकाम विपद्का बेला सम्पर्कविहीन हुन सक्ने भएकाले ७७ वटै जिल्ला सदरमुकामलाई कम्तीमा दुई वा तीनवटा वैकल्पिक मार्गबाट जोड्ने गरी पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
त्रिशूली नदीमा माथिदेखि तलसम्म २२ वटा पुल निर्माण भए पनि तीमध्ये कुन रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण छन् र तिनको वैकल्पिक व्यवस्था कति छ भन्ने विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । बेनीको मालढुंगास्थित आर्च ब्रिजको एप्रोच सडक बाढीले काटिएपछि वैकल्पिक मार्ग निकै लामो र घुमाउरो भएको उदाहरण दिँदै उहाँले त्यसबाट पनि पूर्वाधारमा पर्याप्त रिडन्डेन्सीको आवश्यकता देखिएको बताउनुभयो ।
यसैगरी, बदलिँदो विपद् जोखिम व्यवस्थापनका लागि सडक विभागमा छुट्टै ‘डिजास्टर युनिट’ स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको महानिर्देशक जैसीले बताउनुभयो । विपद्का बेला महानिर्देशक वा उपमहानिर्देशकले मात्र व्यवस्थापन हेर्नेभन्दा संस्थागत र व्यवस्थित प्रणाली आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
“सधैँ महानिर्देशक, उपमहानिर्देशकहरूले मात्रै हेरेर हुँदैन । त्यसका लागि एउटा व्यवस्थित प्रणाली नै चाहिने भयो । त्यसकारण योजना र डिजाइनमै डिजास्टर युनिट राख्ने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ,” जैसीले भन्नुभयो ।
