काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)बाट ८ अर्ब ५ करोड २२ लाख ५७ हजार १५ रुपैयाँ ७६ पैसा बक्यौता असुल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्राधिकरणले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी भदौ महिनामा भएका महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गर्दै यूटीएलको आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र २०८३ भदौ २० गतेदेखि स्वतः रद्द भएको जानकारी दिएको हो ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालका अनुसार दूरसञ्चार ऐन, २०५३ र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ बमोजिम अनुमतिपत्र रद्द भएपछि यूटीएलले नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषलगायत विभिन्न शीर्षकको रकम सरकारी बाँकीसरह असुल गर्ने निर्णय भएको छ ।
प्राधिकरणले यूटीएलको सम्पूर्ण चल–अचल सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, प्रणाली तथा सञ्जाल नियन्त्रणमा लिई मूल्य निर्धारणको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयसमेत गरेको छ । यस्तै, यूटीएलको बैंक खाता तथा चल–अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न नेपाल राष्ट्र बैंक, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
एनसेललाई सम्पत्ति हस्तान्तरणको कार्ययोजना बुझाउन निर्देशन
प्राधिकरणले एनसेल आजियाटा लिमिटेडलाई पनि अनुमतिपत्र अवधि समाप्त भएपछि सम्पत्ति हस्तान्तरणसम्बन्धी कार्ययोजना बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।
एनसेलको मोबाइल सेवाको २५ वर्षे अनुमतिपत्र अवधि २०८६ जेठ १६ गते समाप्त हुने भएकाले ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ पूर्ण रूपमा पालना गर्न निर्देशन दिइएको हो ।
प्राधिकरणले समयमै सम्पत्ति हस्तान्तरणको कार्ययोजना पेस गर्न एनसेललाई निर्देशन दिएको र नियमावलीको व्यवस्था पालना नगरे थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने जानकारी गराएको छ ।
यसैबीच, प्राधिकरणले फाइभजी कार्यान्वयनका लागि तयार पारिएको ‘नेपाल्स रोड टु फाइभजी’लाई अन्तिम रूप दिन उपसमिति गठन गरेको छ । मोबाइल ब्रोडब्यान्ड विस्तारसम्बन्धी उक्त योजनालाई अन्तिम रूप दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ बमोजिम पाँचवटा इन्टरनेट सेवाप्रदायकको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । नवीकरण हुने सेवाप्रदायकमा स्विफ्ट नेटवर्क एण्ड कम्युनिकेसन, ओएसिस ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट, एभरेस्ट लिंक र वेब नेटवर्कलगायत रहेका छन् ।
प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमसमेत स्वीकृत गरेको छ । जसअनुसार प्राधिकरण कोषतर्फ ८१ करोड ३१ लाख ७९ हजार रुपैयाँ र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषतर्फ ४ अर्ब ६९ करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । दुवै शीर्षकमा गरी प्राधिकरणको कुल वार्षिक बजेट ५ अर्ब ५० करोड ४१ लाख ७९ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
यस्तै, विभिन्न दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले पेस गरेका महसुल दरसम्बन्धी प्रस्तावमध्ये १० सेवाप्रदायकको महसुल दर प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको छ । स्वीकृत महसुल दर र लागू भएको मिति सार्वजनिक जानकारीका लागि प्रकाशित गर्न सम्बन्धित सेवाप्रदायकलाई निर्देशन दिइएको छ ।
प्राधिकरणले दूरसञ्चार क्षेत्रमा देखिएको करसम्बन्धी समस्याको अध्ययनका लागि समेत उपसमिति गठन गरेको जनाएको छ । विद्यमान अवस्था, कानुनी तथा प्रशासनिक समस्या र प्राधिकरण तथा सरकारले गर्नुपर्ने काम पहिचान गरी सिफारिस गर्न उपसमितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
प्रवक्ता अर्यालले भोटेकोशी बाढीका कारण दूरसञ्चार क्षेत्रमा करिब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको जानकारीसमेत दिनुभयो।
