काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले नेपाल सरकारद्वारा स्थापित सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति प्रक्रियामा नीतिगत मिलेमतो भएको आरोप लगाएकी छन्।
बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्रैबाट नियम, कार्यविधि र नियुक्ति प्रक्रियामा चलखेल गरी निश्चित व्यक्तिलाई नियुक्ति दिलाउने प्रयास भएको दाबी गरिन्। उनले नियुक्तिको सम्पूर्ण प्रक्रियामाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरिन्।
ओलीले गत जेठ १२ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयले केन्द्रको नियम, कार्यविधि तथा कार्यक्षेत्र (टीओआर) को मस्यौदा तयार गर्न निजी उद्यमी किरण तिमसिनाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको बताइन्। उक्त कार्यदलका संयोजकले पछि आफूले नै आवेदन दिने पदको योग्यता र परीक्षासम्बन्धी व्यवस्था तयार गरेको उनको आरोप थियो।
उनका अनुसार भदौ ४ गते मन्त्रिपरिषद्बाट केन्द्रको गठन आदेश स्वीकृत भएको थियो। त्यसको भोलिपल्टै सम्बन्धित व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमार्फत खुसी व्यक्त गरेको र प्रधानमन्त्री कार्यालयको सूचना प्रविधि शाखामा कर्मचारीहरूले समेत उक्त समूहलाई बधाई दिँदै केक काटेको तस्बिर सार्वजनिक भएको थियो। विवाद बढेपछि ती सामग्री सामाजिक सञ्जालबाट हटाइएको ओलीले बताइन्।
त्यस्तै, असोज १ गते २७ जना आवेदकबाट ६ जनाको सर्टलिस्ट सार्वजनिक गरी भोलिपल्टै अन्तर्वार्ता लिइएको भन्दै उनले प्रक्रिया हतारमा अघि बढाइएको आरोप लगाइन्। असोज २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि अन्य नियुक्तिका निर्णय सार्वजनिक भए पनि सफ्टवेयर विकास केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको निर्णय पाँच दिनसम्म सार्वजनिक नगरिएको उनको भनाइ थियो।
ओलीले भनिन्, ‘आफैँ परीक्षाको नियम र प्रश्नपत्र बनाउने, आफैँ परीक्षामा सहभागी भएर प्रथम पनि हुने, विज्ञापन खुल्नुअघि नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केक काटेर उत्सव मनाउने र नियुक्तिको निर्णय पाँच दिनसम्म गोप्य राख्ने कार्य कस्तो सुशासन हो?’
उनले सरकारको सुशासन र पारदर्शितामाथि समेत प्रश्न उठाउँदै नियुक्ति प्रक्रियामा संलग्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका सल्लाहकार, सचिवालयका सदस्य वा कर्मचारी जोसुकै भए पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताइन्।
प्रविधि क्षेत्रका विज्ञहरूले समेत नियुक्ति प्रक्रियामा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको प्रश्न उठाएको उल्लेख गर्दै ओलीले राज्य आफैँले स्थापना गरेको सफ्टवेयर केन्द्रमा समेत पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट नियुक्ति हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।
